नाशिक (प्रतिनिधी) – नाशिक महानगरपालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक सर्व वैद्यकीय तपासण्या, अहवाल व कागदपत्रे सादर करूनही गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शेकडो दिव्यांग नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या प्रकाराला सरकारी छळाचे स्वरूप प्राप्त झाल्याची टीका जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे माजी सदस्य तथा ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्र. ह. दलाल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. नाशिकसह परिसरातील विविध व्याधींनी ग्रस्त असंख्य आबालवृद्ध नागरिकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र जानेवारी २०२६ पासून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे कागदपत्रे पुढे सबमिट होत नसल्याने प्रमाणपत्रे प्रलंबित असल्याचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिले जात आहे. राज्यात रुग्णांचे हक्क आणि लोकसेवा हमी कायदा अस्तित्वात असताना कोणतेही काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूदही आहे. मात्र प्रत्यक्षात या तरतुदींची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र दिसत असल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र वेळेवर न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे विविध परीक्षांचे अर्ज, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया, नोकरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची कामे रखडली आहेत. यामुळे संबंधितांचे मोठे आणि कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. "गतिमान प्रशासन" ही केवळ घोषणा राहिली असून दिव्यांग नागरिकांना मूलभूत हक्कांसाठीही सहा-सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दिव्यांगांचा हा सरकारी छळ थांबणार कधी, असा संतप्त सवाल प्र. ह. दलाल यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित दिव्यांग प्रमाणपत्रे वितरित करावीत आणि संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
