शिक्षण विभागाचा अजब कारभार!रात्री सूचना देवून सकाळी माहिती घेवून या!मुख्याध्यापकांना कारवाईची धमकी!!!….अनेक महिने साधी माहिती न देणाऱ्या शिक्षण विभागाला शाळांकडून मात्र हवी असते त्वरित माहिती!पत्राची भाषाही असते धमकीची

…… – .
भुसावळ – . दि (२१/८)रोजी जिल्ह्यातील माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्याध्यापकांना रात्री व्हॉट्स ॲपवर शिक्षणाधिकारी(माध्य) जि. प.यांचे कडून एक मेसेज पाठविण्यात आला त्यात शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती विशिष्ट नमुन्यात,हार्ड व svapt सॉप्ट कॉपी सह उद्या (२२/८/)सकाळी आणण्यास नुसते आदेशित केले नाही तर ,ज्यांची माहिती मिळणार नाही किंवा अपूर्ण असेल त्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व पगाराची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकाची राहील अशी चक्क धमकीच साहेबांनी दिली आहे.जणू मुख्याध्यापक हे त्यांच्या घरातील नोकरच आहेत! एक तर सर्वच. मुख्याध्यापक रात्री मोबाईल बघतात च असे नाही त्यांनी रात्री मोबाईल पहिलाच पाहिजे असाही कायदा नाही दुसरे असेकी काही गावाला गेले असतील ,आजारी असतील,रजेवर असतील त्यांनी ही सूचना कशी अमलात आणावी?बरे पत्रक काढण्यापूर्वी हे अधिकारी आपण कोणती माहिती मागतोय,ती मुख्याध्यापक एवढ्या तत्परतेने देवू शकतात का?ती बाब त्यांच्या अधिकारात तरी आहे का? ह्या सामान्य बाबींचा तरी विचार करायला नको का?की रात्रीची वेळ असल्याने. त्यांना ह्याचे भान नव्हते असे समजायचे? शाळेतील अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्या साठी १९८१च्या शिक्षण कायद्यात विशिष्ट पद्धत अवलंब करण्यास सांगितले आहे ह्या कायद्यातील नियम क्र.२६…पदे रद्द झाल्यामुळे होणारी कपात असा असून त्यातील २६(२)दोन नुसार ही कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी नाही तर व्यवस्थापक मंडळाने करावयाची आहे.ज्येष्ठ तेचे तत्व डावलून वरिष्ठ व्यक्तीला अतिरिक्त करावयाचे असल्यास व्यवस्थापक प्रथम शिक्षणाधिकारी/शिक्षण उप संचालक यांची मान्यता घेतली पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद आहे आणि आमच्या शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनाच ही कायदेशीर तरतूद माहीत नसावं का? कोणताही शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्याचा अधिकार मुख्याध्यापकांना नाही तर व्यवस्थापक वर्गलाच आहे त्यासाठी त्यांची सभा होणे,ठराव होणे त्या शिक्षकाला अवगत करणे,त्याचे आक्षेप असल्यास त्यावर निर्णय घेणे,अपील ई.कार्यपद्धती कायद्यानेच सांगितली आहे मग हे सर्व प्रक्रिया एका रात्रीत कशी पूर्ण करणार?शिवाय मुख्याध्यापकांना धमकी देतात की माहिती उद्याच आणावी ,अपूर्ण ,न आणली तर अतिरिक्त शिक्षकाचे समायोजन व पगाराची जबाबदारी वैयक्तिक मुख्याध्यापक यांची असेल !व्वा रे व्वा अधिकारी!अहो समायोजन करण्याचे अधिकार तुमचे की मुख्याध्यापकांचे?अन् समजा मुख्याध्यापकाने समायोजन केले तर. तुम्ही त्यास मान्यता द्याल?अन् म्हणे पगारही तुम्हीच द्या.ही पण जबाबदारी तुमची .कीव येते अश्या अधिकाऱ्यांची!आपण काय लिहितोय ह्याचे तरी भान आहे का? विशेष म्हणजे ह्याच अधिकाऱ्यांकडे काही माहिती मागितली (अगदी माहितीच्या अधिकारात सुद्धा) तर दीर्घ काळ प्रकरण प्रलंबित राहते. अनेक तातडीची कामे ही ह्यांचे कडून महिनो महिने मिळत नाही आणि हे मात्र रात्री सूचना तेही व्हॉट्स ॲपवर देवून सकाळी माहिती मागतात हा कोणता न्याय? असो ह्या पुढे तरी असेल प्रकार होऊ नये मुख्याध्यापक ही प्रशासन अधिकारी आहे त्यास. धमकीची भाषा वापरू नये एव्हढी तरी अपेक्षा करावी का?अश्या शब्दात शिक्षणाधिकारी यांनी व्हॉट्स ॲपवर मागितलेल्या माहिती बाबत ज्येष्ट शिक्षक नेंते व भा ज प शिक्षक आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्र. ह.दलाल यांनी पत्रकार व्यक्त केली आहे