भुसावळ:- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी व्हि जेएनटी,एसबीसी यांचे आरक्षण संपुष्टातनुकतेच आले आहे.या पूर्वी सुद्धा ते पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करावयाचे काम महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य मागास आयोगाकडे सोपविले. होते गेल्या मार्चमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. जून महिन्याचेपहिल्या आठवड्यात 9 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र अजून पर्यंत वआयोगाला पुरेसा निधी कर्मचारी,जागा वगैरे मिळालेली नाही आणि अशातच आता मागास जातींच्या यादीचा वाद नव्याने समोर उघड झालेला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी एसबीसी, आणि व्हि जे एन टी च्या आरक्षण संदर्भात 29 जून 2021च्या आदेशानुसार इम्पिरिकलं डाटा तयार करण्यासाठी एक समर्पित आयोग म्हणून राज्य मागास आयोगावर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली होती . त्यामुळे अशी यादी तयार करणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे बहुजन कल्याण विभागाने आयोगाला पत्र लिहून उत्तर दिले होते . हे दोघेही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत होते आणि जाणून बुजून टाईमपास करीत होते .आणि हा खेळ दबावाखाली खेळला जात होताहे हि ओबीसी समाज जाणून होता. कोणत्या जातीचा ओबीसी, व्हीजेएनटी , एस बी सी मध्ये समावेश करावा याचा अभ्यास करून राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचे काम आयोग करत असतो. मात्र आजच्या तारखेला कोणत्या जातीचा या प्रवर्गामध्ये समावेश झाला आहे याची माहिती शासनानेच देणे अपेक्षित असते . मात्र या सरकारने तसे केले नाही एकीकडे नुकत्याच काही कालावधीत आपल्या राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला जाणून-बुजून डावलून, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रलंबित ठेवून, त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा हा महाआघाडी सरकारचा डाव होता . म्हणून जाणून-बुजून हा ओबीसींचा डाटा उपलब्ध नसल्याच नाटक करून केंद्र सरकार कडे तो डाटा असल्याचे बोट दाखवून पुन्हा वेळ मारून नेली होती. ओबीसी समाजासोबत एक षड्यंत्र द्वारे हा खेळ खेळला ,. महाराष्ट्र सरकार जर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर जर गंभीर होतं तर मग राज्य सरकारने आजपावेतो सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तारखा त्यांना याबाबत त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी दिलेल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने 14 महिन्यात सात वेळा तारखा मिळूनही कोणत्याही तारखेला हे सरकार कोर्टात उपस्थित राहिले नाही. त्यांचा प्रतिनिधी त्या ठिकाणी पाठविला नाही. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी आवश्यक असणारा एम्पिरिकल डेटा का बनविला नाही? का त्यांच्याकडे सादर केला नाही? एम्परिकल डेटा उपलब्ध नसताना वटहुकूम काढलाच कसा ? कारण राज्य सरकारला चांगलंच माहिती होतं ओबीसी आरक्षण संदर्भात वटहुकूम काढून काहीही महत्त्व राहत नाही. शेवटी न्यायालयीन प्रक्रियेला महत्त्व दिलं जातं. त्यांनी वटहुकूम काढून टाईमपास केला. आणि म्हणूनच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काल वटहुकूमाला स्थगिती दिली तर ओबीसी आरक्षण जाईल अशी भीती सरकारने कोर्टापुढे व्यक्त केली मात्र ही समस्या तुम्हीच निर्माण केले असल्यामुळे तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण संदर्भात निकाल देताना फटकारले. ट्रिपल टेस्ट च्या आधारे मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणे, डाटा तयार करणे व आरक्षण देणे, ओबीसीना आरक्षण दया असे स्पष्ट न्यायालयाने मार्च मध्ये राज्य सरकार ला बजावले होते.पण त्या स बगल देऊन राज्याने वटहुकूम काढला.अशी नाराजीही सुप्रीम कोर्टने निर्णय देताना व्यक्त केली..आणि ओबीसी आरक्षण संदर्भात निर्णय देताना सांगितले की राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात गंभीर नाही. यानिमित्ताने त्यांचं ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात आवश्यक कार्यवाहीसाठी उदासीन असल्याचं पितळ उघड पडलेल आहे. येत्या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला घरी बसवतील.तसेच जर महाआघाडी सरकार मधील ओबीसी मंत्री, सर्व लोक प्रतिनिधी यांनी ओबीसी समाजाला न्याय मिळविण्यासाठी, समाजहितासाठी पुन्हा व्यापक लढा उभारला पाहिजे. ओबीसी समाजाबद्दल थोडाही आदरभाव, प्रेम, सन्मान या सर्वांच्या जर मनात असेल तर या सर्वांनी सामूहिक राजीनामे दिले पाहिजे व् यांचे सह सर्व पक्षीय ओबीसी नेत्यांनी, मंत्र्यांनी, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध प्रगल्भ चळवळ उभारली पाहिजे अशी मागणी वआवाहन सामाजिक कार्यकर्ते आणि ओबीसींचे समाजाचे युवा नेते शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केलेला आहे.
