भुसावळ : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली 70 वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता असल्याने राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांच्या नेतृत्वात प्रांतधिकार्यांना निवेदन देवून करण्यात आली. मागणीची दखल न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन छेडेल, अशा इशारा देण्यात आला.
पंचायत राज समिती सदस्यांनी घेतली माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंची भेट:
निवेदन देताना वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, जिल्हा महासचिव दिनेश इखारे, वंचित बहुजन महिला आघाडच्या वंदना सोनवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष रफिक बेग, जिल्हा सचिव नागसेन सुरळकर, जिल्हा संघटक सलिम शेख, जिल्हा संघटक राजेंद्र बारी, आय.टी.प्रमुख सचिन बार्हे, यावल तालुकाध्यक्ष मनोज कापडे, बोदवड तालुकाध्यक्ष सुपडा निकम, महासचिव नितीन सपकाळे, गणेश इंगळे, भुसावळ तालुका सचिव रूपेश कुर्हाडे, देवदत्त मकासरे, मीरा वानखेडे, वंदना आराख, शोभा सोनवणे, प्रमिला बोदळे, आशा सोनवणे, महेंद्र सुरळकर, जरीना तडवी, बंटी सोनवणे, गणेश जाधव, अतुल पाटील, विजय सावकारे, गौरव तावडे, संतोष कोळी आदींची उपस्थिती होती.
