भुसावळ ( प्रतिनिधी )-
भुसावळ तालुक्यात सन 2022-23 मध्ये झालेल्या दुष्काळासाठी 2024-25 मध्ये प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या वाटपात शासनाची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांनी केला आहे. या प्रकरणी तहसीलदार निता लबडे व संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली असून, चौकशीला विलंब होत असल्याने दि.26 जानेवारी रोजी भुसावळ तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.
याबाबत माहिती अशी की, भुसावळ तालुक्यातील सन 2022-23 च्या दुष्काळासाठी वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानात शेती नसलेल्या व्यक्तींना आधारकार्ड, सातबारा उतारे व पंचनामे तयार करून त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आल्याचा आरोप श्री. सानप यांनी केला आहे. यामुळे शासनाची फसवणूक झाल्याचे नमूद करत त्यांनी दि.4 नोव्हेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता.
या तक्रारीची दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी दि.5 जानेवारी 2026 रोजी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेश होऊनही अद्याप कोणतीही ठोस चौकशी अथवा कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप सानप यांनी केला आहे.
दरम्यान, दि.12 जानेवारी 2026 रोजी भुसावळ तालुक्यातील साकेगाव येथील दुष्काळ पंचनामे व अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आली होती. मात्र दि.23 जानेवारी 2026 रोजी सदर माहिती न देता अर्ज निकाली काढण्यात आला, असा दावा करण्यात आला आहे. यावरून अनुदान वाटपात लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा संशय बळावतो असून, माहिती जाणीवपूर्वक दडपली जात असल्याचा आरोप श्री. सानप यांनी केला आहे.
या कथित अन्यायाला कंटाळून दि.26 जानेवारी रोजी भुसावळ तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना ई-मेलद्वारे तसेच उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे दिला आहे.
