नवी दिल्ली : ईडी गुंडासारखे वागू शकत नाही. त्यांना कायद्याच्या मर्यादेत राहून काम करावे लागेल, अशी तंबी
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा अधिकार देणार्या 2022च्या निर्णयाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. न्यायमूर्ती भुईयान म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत ईडीने सुमारे 5 हजार प्रकरणे नोंदवली आहेत, परंतु यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 10% पेक्षा कमी आहे.
ते म्हणाले, ’तुम्ही कायद्याच्या कक्षेत राहून काम केले पाहिजे. जेव्हा लोक 5-6 वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर निर्दोष सुटतात, तेव्हा त्याची भरपाई कोण करेल?’ यावर केंद्र आणि ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, प्रभावशाली आरोपी जाणून-बुजून तपासात विलंब करतात.
खरं तर, जुलै 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात अटक, मालमत्ता जप्ती आणि शोध आणि जप्तीच्या ईडीच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. खासदार कार्ती पी. चिदंबरम आणि इतरांनी या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या.
