भुसावळ (प्रतिनिधी ) – तालुक्यातील जोगलखोरी येथील भिल्ल समाजाचे आदिवासी वृद्ध व विधवा महिलांना भुसावळ तालुका महसुल प्रशासनाने प्रत्यक्ष गांवी जाऊन दिला शासकीय योजनेचा लाभ दिला .

भुसावळ तालुक्यामध्ये १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत गाव भेटी दरम्यान नागरिकांशी संवाद साधने या उद्देशाने गृप ग्रामपंचायत वराडसीम – जोगलखोरी येथे भेटीदरम्यान नीता लबडे तहसीलदार भुसावळ यांना भिल्ल समाजाचे आदिवासी जमाती प्रवर्गाच्या वृद्ध व विधवा महिलांनी आमच्याकडे कागदपत्राचे अपूर्णतेमुळे आम्हाला संजय गांधी इंदिरा गांधी श्रावणबाळ योजनेचा कित्येक वर्षापासुन योजनेचा लाभ मिळत नाही योजनेपासुन आम्ही वंचीत राहत आहे. तसेच जातीचा दाखला काढणे कामी पुरावे नसल्याने जातीचा दाखला मिळत नाही आहे त्यामुळे शासनाचा घरकुल विवीध योजनेचा लाभ मिळत नाही बरेचश्या महिलाकडेस वयाचा पुरावा /रहिवाशी पुरावे नसल्याने बरेचश्या महिलाकडेस मतदान कार्ड नाही तसेच मतदान कार्ड नसल्यामुळे आधार कार्ड काढता येत नाही आहे आधारकार्ड नसल्यामुळे शासनाच्या विवीध योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी कैफियत मांडली.
विशेष बाब म्हणून जोगलखोरी येथील भिल्ल हया आदिवासी जातीच्या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाच्या ज्या विधवा महिला कडेस पतीचा मृत्यू दाखला / वयाचा पुरवा / मतदान कार्ड / आधारकार्ड अभावी त्यांना संजय गांधी योजनेचा लाभ मिळत नाही अश्या महिला करीता गावातील पंच मंडळी, स्थानीक चौकशी व पंचनामा करुन मंडळ अधिकारी कडुन अहवालसह प्रस्ताव तयार करणे बाबत तात्काळ निर्देश देण्यात आले त्याचप्रमाणे जातीचे पुरावे नसल्यामुळे ज्या महिलाचे जातीचे दाखले काढले गेले नाही अश्या ची मंडळ अधिकारी मार्फत गृह भेट चौकशी जसे कुलदैवत, उत्सव, रुढी पंरपरा, विवाह समारंभ, याबाबत स्थानीक चौकशी अहवाल सह उपलब्ध असलेले रक्ताचे नातेतील पुरावे सह प्रस्ताव मा. उपविभागीय अधिकारी भुसावळ भाग यांचे कडेस पाठवुन जातीचे दाखले मंजूर करण्यात आले अशाप्रकारे जोगलखोरी गावातील साधारणता 35 ते 40 भुमीहीन शेतमजुर आदिवासी वृध्द व विधवा महिलांना सदर लाभ मंजुरी आदेश व जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आज स्वतः नीता लबडे तहसीलदार भुसावळ कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह प्रत्यक्ष गावात जाऊन सदर महिलांना सदर प्रमाणपत्र वितरित केले त्यामुळे त्यांचे चेहऱ्यावर हास्य फुलले व लाभ मिळाल्यामुळे महसूल प्रशासन बद्दल समाधान व्यक्त केले. तहसीलदारांनी जोगलखोरी येथील भिल्ल हया आदिवासी जातीच्या विधवा व वृध्द महिलांनी मांडलेली कैफियत मांडली सदरच्या महिला पोट भरण्यासाठी सतत भटकंती करीत असता त्यामुळे त्यांचे अशिक्षीत व अज्ञानमुळे त्यांचे कडेस बरेचश्या महिलाकडेस कागदोपत्री पुरावे नसल्यामुळे शासनाच्या विवीध योजनेपासुन बरेच वर्षापासुन वंचीत होत्यात ही बाब माझे निर्दशनास आल्यावर तात्काळ मंडळ अधिकारी यांना गृहभेटी करुन स्थानीक चौकशी करुन तातडीने प्रस्तावर सादर करणे बाबत निर्देश दिले व सदर महिलांना त्यांचे गावात जाऊन विशेष आर्थसाहय योजनेचे मंजुरीचे आदेश व जात प्रमाणपत्र वाटप केले त्यावेळी सदर महिलाच्या चेहऱ्यावरील समाधान व हस्य पाहुन हेच प्रशासनाचे यश आहे असे वाटले.


