भुसावळ:- मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे १ वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात . सुप्रीम कोर्टात मध्य प्रदेश सरकारनं इम्पिरिकल डेटा सादर केला. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहे.मात्र महाराष्ट्र सरकार ओबीसी विरोधी आहे
कारण की, महाराष्ट्राचा अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार झाला नाही. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम केले आहे. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देऊ शकलो असतो. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश आहे. अडीच वर्ष पूर्ण झाले तरी सरकारचे हे अपयश आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसींच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या केली, पाठीत खंजीर खुपसला आहे. . मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. . मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार?? हे सरकार ओबीसी विरोधी आहे. म्हणून च तर स्थानिक संस्था निवडणूकिती ल ओबीसी आरक्षणा संदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून महा आ घाडी सरकार निव्वळ फुल टाईम पास करीत आहे.मा. सुप्रीम कोर्टाने अनेकवेळा इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यात वेळ दिला. मात्र या सरकार ने वारंवार या बाबतीत वेळ मारून नेली. त्यामुळे येत्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत व इतर सर्व निवडणुका मध्ये ओबीसी समाज यांना घरी बसवल्या शिवाय राहणार नाहीत. ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायलयाने मध्य प्रदेश सरकारला वेळोवेळी याबाबत जे निर्देश दिलेत व स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय अहवाल कोर्टात सादर करण्यास सांगितलं ते त्यांनी सादर केला.. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण बाबत उदासीनता असून त्यांना ओबीसी समाजाच राजकीय अस्तित्व समाप्त करायच असल्यामुळे ते याबाबत गंभीर नाही म्हणून जओबीसी आरक्षण बाबत जे मध्य प्रदेश सरकार ला जमलं ते महाराष्ट्र सरकार ला का जमलं नाही? त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी चं स्थानिक संस्थामधील आरक्षण जाणूनबुजून गमवलं असा आरोप ओबीसी समाज युवा नेते तथा भाजप चे शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केला आहे.
