भुसावळ – राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५लागूआहेच . नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत त्यांना हव्या असलेल्या सेवा मिळाव्यात, शासकीय कार्यालयातील कारभार पारदर्शक व्हावा. लालफितीच्या कारभारा वर नियंत्रण असावे, भ्रष्टाचाराला लगाम घातला जावा हा हया कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
शिक्षण क्षेत्रात ही आता कायदा येत्या महाराष्ट्र दिना पासून म्हणजे एक मे २०२२पासून प्रभावी पणे लागू करण्याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दि १८ रोजी एक आदेश निर्गमित केला आहे. ह्या मुळे शिक्षण विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता मिळण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनेक फेऱ्या माराव्या लागत असे. काही चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होतच नव्हते. तोच प्रकार शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करणे सेवानिवृत्ती प्रस्ताव मंजूर होणे, सेवाखंड क्षमापित करणे, वैद्यकीय बील मंजूर होणे, अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर समायोजन होणे, भविष्य निर्वाह निधीतून आपल्याच हक्काचे अग्रिम/ना परतावा रक्कम काढणे , वरीष्ठ व निवड श्रेणी लागू होणे , सेवा पुस्तकाची पडताळणी करणे, थकीत वेतन मिळणे इत्यादी अनेक सेवा आता विशिष्ट मुदतीत मिळणार आहेत. ह्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व दफ्तर दिरंगाई ला लगाम बसेल. कर्मचाऱ्यांना शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात विना कारण फेऱ्या मारणे थांबेल त्या मुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आनंद व्यक्त करीत आहे. अशी माहिती भा. ज. पा. शिक्षक आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य व शिक्षकांचे ज्येष्ठ नेते प्र. ह. दलाल ह्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.सेवा हमी कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना ही मिळणार लाभ!
अनेक शाळेत विद्यार्थ्यांना गुण पत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला बोनाफाईड प्रमाणपत्र दुय्यम दाखले मिळण्या साठी काही तरी फी देऊनही फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. विद्यार्थ्यांचा हा त्रास आता दिं. एक मे पासून समाप्त होणार आहे कारण त्या दिवसापासून राज्यात सेवा हमी कायदा लागू होत असून विद्यार्थ्यांना हव्या असणाऱ्या सेवा आता विशिष्ट मुदतीत संबंधित अधिकारी, मुख्याध्यापक ह्यांनी देणे बंधनकारक होणार असून मुदतीत सेवा न मिळाल्यास संबंधितांवर शिस्त भंगाची कारवाई होईल.
