भुसावळ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी व्हिजेएनटी,एसबीसी यांचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ते पुन्हा बहाल करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा तयार करावयाचे काम महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य मागास आयोगाकडे सोपविले. गेल्या मार्चमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. जून महिन्याचेपहिल्या आठवड्यात 9 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र अजून पर्यंत वआयोगाला पुरेसा निधी कर्मचारी,जागा वगैरे मिळालेली नाही आणि अशातच आता मागास जातींच्या यादीचा वाद नव्याने समोर उघड झालेला आहे.
याबद्दल सविस्तर वृत्त असे की, ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या राज्य मागास आयोगाकडे ओबीसी एसबीसी व्हीजेएनटी यामध्ये नेमक्या कोणत्या जाती मोडतात याची यादी उपलब्ध नाही. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे सुद्धा हि यादी उपलब्ध नाही. यावरून या दोघांमध्ये चालढकल सुरू असून सदर डाटा साठी एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करणे सुरू आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिवांनी मागास बहुजन कल्याण सचिवांना पत्र पाठवले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी एसबीसी, आणि व्हि जे एन टी च्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारने आयोगावर सोपविले असल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या सहकार्याने ही जाती जमातींची यादी तयार करून शासनास पाठवावी. त्यावर बहुजन कल्याण विभागाने आयोगाला कळविले की, ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी ची यादी तयार करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. 29 जून 2021च्या आदेशानुसार इम्पिरिकलं डाटा तयार करण्यासाठी एक समर्पित आयोग म्हणून राज्य मागास आयोगावर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अशी यादी तयार करणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे बहुजन कल्याण विभागाने आयोगाला पत्र लिहून उत्तर दिले आहे. हे दोघेही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे आणि जाणून बुजून टाईमपास करीत आहेत. राज्य मागास आयोग बहुजन कल्याण मंडळ ही राज्य शासनाच्या अख्त्यारीतील खाते असून यावर राज्य शासनाचा अंकुश आहे.आणि हा खेळ दबावाखाली खेळला जातोय कारण कोणत्या जातीचा ओबीसी, व्हीजेएनटी , एस बी सी मध्ये समावेश करावा याचा अभ्यास करून राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याचे काम आयोग करत असतो. मात्र आजच्या तारखेला कोणत्या जातीचा या प्रवर्गामध्ये समावेश झाला आहे याची माहिती शासनानेच देणे अपेक्षित आहे. एकीकडे नुकत्याच काही कालावधीत आपल्या राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला जाणून-बुजून डावलून, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रलंबित ठेवून, त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा हार्दिक महाआघाडी सरकारचा डाव आहे. म्हणून जाणून-बुजून हा ओबीसींचा डाटा उपलब्ध नसल्याच नाटक करून ओबीसी समाजासोबत एक षड्यंत्र द्वारे हा खेळ खेळला जातोय,. महाराष्ट्र सरकार जर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बाबतीत खरोखर गंभीर आहे तर मग राज्य आयोगाच्या जानेवारी 2019 च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये नऊ सदस्यांची नियुक्ती केल्यानंतर त्याना निधी आणि कर्मचारी, जागा अजून पर्यंत सुद्धा का उपलब्ध करून दिलेले नाहीत? यावरून स्पष्ट दिसतं की राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात गंभीर नाही. यानिमित्ताने त्यांचं ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात आवश्यक कार्यवाहीसाठी उदासीन असल्याचं पितळ उघड पडलेल असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि ओबीसींचे समाजाचे युवा नेते शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केलेला आहे.
