भुसावळ (प्रतिनिधी )-
महाराष्ट्र सह बऱ्याच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणेजच महानगर पालिका,नगरपालिका, नगर परिषद- पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती ,नागरिकांनी सेवासुविधा कर भरूनही त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सुविधा देत नसल्याच सर्वश्रुत आहे व निदर्शनास येत आहे. सदर स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना, चांगले शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची – सांडपाण्याची,व्यवस्था विजेची व्यवस्था,चांगले रस्त्यांची व्यवस्था,चांगले स्वच्छता- आरोग्य -शिक्षण व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, घरकुल या व अशा विविध अत्यावश्यक सेवा सुविधा त्यांच्याकडे उपलब्ध निधी असतानादेखील, नागरिकांनी या विविध सेवा साठी चेनियमित कर भरूनही त्यांना कुठल्याही प्रकारे सेवासुविधा प्रामाणिकपणे उपलब्ध करून देत नाहीत. या सेवा सुविधांबाबत नागरिक अनेक वेळा विविध माध्यमातून त्या ठिकाणी संबंधित महानगर पालिका -नगरपालिकां,जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,ग्रामपंचायती मध्ये जाऊन आपल्या मूलभूत सेवा – सुविधांच्या, समस्यांच्या संबंधित तक्रारी सातत्याने मांडत असतात मात्र त्यांच्या तक्रारींना,अर्जांना नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक शासन, हि प्रामुख्याने स्थानिक समुहाच्या कल्याणासाठी विविध सेवाचे संचालन करणारी एक पद्धती व्यवस्था आहे. मात्र यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना सेवा सुविधा मिळण्यासाठी खुप फिरवितात,यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये लोकसेवाहमी कायद्याचे पालन करता ना दिसत नाही. बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार, लोकसेवा हमी कायदा बाबतीतचे सक्तीचे माहिती फलक सुद्धा लावलेले नाहीत.विविध सेवा कर भरूनही नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सेवासुविधा मिळावे यासाठी वर्षानुवर्ष भांडावे लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणाऱ्या ज्या सर्व महानगर पालिका,नगरपरिषद-पंचायत,
जिल्हापरिषद, पंचायत समित्या ,ग्रामपंचायती नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधांचा कर भरूनही त्यांना चांगल्या सुविधेसाठी कर भरून सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क आहे. ते यासाठी कर भरतात, म्हणजेच ते एखादी सेवा सुविधा त्यांना मिळावी म्हणून ग्राहकां प्रमाणे रुपये देऊन सुख,सोयी, सुविधा साठी एकप्रकारे विकत घेतलेल्या वस्तू सारखेच आहेत. कर भरणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत सेवा सुविधा पूरविण्यास असमर्थ, उदासीन,निष्क्रिय सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वठणीवर आणण्यासाठी व सेवा सुविधांसाठी कर भरणाऱ्यां नागरिकांनात्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सेवा-सुविधा मिळाव्यात म्हणून यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था चा ग्राहक संरक्षण कायद्यात समावेश करून तो मंजूर करावा व अशा सेवा सुविधा साठी कर भरणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ग्राहक मानण्यात यावे. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजींकडे एका निवेदना द्वारे केली असल्याचे एका प्रसिद्धी पत्रकांन्वये कळविले आहे.
