भुसावळ (प्रतिनिधी )-
महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणेजच महानगर पालिका,नगरपालिका, नगर परिषद- पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती ,नागरिकांनि सेवासुविधा कर भरूनही त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सुविधा देत नसल्याच सर्वश्रुत आहे व निदर्शनास येत आहे. सदर स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना, चांगले शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची – सांडपाण्याची,व्यवस्था विजेची व्यवस्था,चांगले रस्त्यांची व्यवस्था,चांगले स्वच्छता- आरोग्य -शिक्षण व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, घरकुल या व अशा विविध अत्यावश्यक सेवा सुविधा त्यांच्याकडे उपलब्ध निधी असतानादेखील, नागरिकांनी या विविध सेवा साठी चेनियमित कर भरूनही त्यांना कुठल्याही प्रकारे सेवासुविधा प्रामाणिकपणे उपलब्ध करून देत नाहीत. या सेवा सुविधांबाबत नागरिक अनेक वेळा विविध माध्यमातून त्या ठिकाणी संबंधित महानगर पालिका -नगरपालिकां,जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,ग्रामपंचायती मध्ये जाऊन आपल्या मूलभूत सेवा – सुविधांच्या, समस्यांच्या संबंधित तक्रारी सातत्याने मांडत असतात मात्र त्यांच्या तक्रारींना,अर्जांना नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक शासन, हि प्रामुख्याने स्थानिक समुहाच्या कल्याणासाठी विविध सेवाचे संचालन करणारी एक पद्धती व्यवस्था आहे. मात्र यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना सेवा सुविधा मिळण्यासाठी खुप फिरवितात,यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये लोकसेवाहमी कायद्या च पालन करता ना दिसत नाही. बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार, लोकसेवा हमी कायदा बाबतीत चे सक्तीचे माहिती फलक सुद्धा लावलेले नाहीत.विविध सेवा कर भरूनही नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सेवासुविधा मिळावे यासाठी वर्षानुवर्ष भांडावे लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणाऱ्या ज्या सर्व महानगर पालिका,नगरपरिषद-पंचायत,जिल्हापरिषद, पंचायत समित्या ,ग्रामपंचायती नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधांचा कर भरूनही त्यांना चांगल्या सर्व सेवा सुविधा देत नसतील वा असमर्थ, उदासीन,निष्क्रिय सर्व , स्थानिक स्वराज्य संस्थांनवर त्वरित कारवाई करून, सेवा सुविधांसाठी कर भरणाऱ्यां नागरिकांना सेवा-सुविधा सक्तीने पुरवाव्यात. व ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या नागरिकांना सेवा सुविधा पुरवित नसतील त्यासाठी एक विशेष समिती बनवून त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रांचा सर्वे करून, नागरिकांच्या तक्रारी अर्जांची माहिती घ्यावी. त्यानुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थावर योग्य ती कडक कारवाई करावी. व आजपावेतो अशा संबंधित महानगरपालिका नगरपालिका,- पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना ज्या ज्या सेवा सुविधा पूरवि ण्या करिता अनुदान घेतले असेल व त्या सर्व सेवा सुविधा पुरविल्या नसतील. तर अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थावर दांडात्म क व कडक कारवाई व्हावी. नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत व सर्व सेवा सुविधामिळाव्यात यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सेवा सुविधा आयोगाची स्थापना व्हावी. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे तक्रार व मागणी केलेली असल्याचे त्यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
