भुसावळ (प्रतिनिधी )-
नुकतेच मध्य प्रदेश सरकारतर्फे मध्यप्रदेशातील तरुणांनाच, स्थानिकांना (भूमिपुत्रांना) त्यांच्यात राज्यात शासकीय विभागा मध्ये नोकऱ्या देण्यात येणार आहे. यासाठी तेथील मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान सरकार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे. भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय झाल्यास मध्य प्रदेशातीलच तरुणांना त्यांच्याच राज्यात नोकरी करता येईल. इतर राज्यातील तरुण मध्य प्रदेशात नोकरीं करु शकणार नाहीत. त्यामुळे यां निर्णया मुळे मोठया प्रमाणात भूमीपुत्रांना नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहे.
,आपल्या महाराष्ट्र मध्ये सुद्धा बेरोजगारी चे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे.अनेक सुशिक्षित बेरोजगारावर उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.आपल्या राज्यातील विविध शासकिय भरत्या मध्ये परराज्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात व भरती होतात. त्यामुळे आपल्या राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्र शासकीय नोकऱ्याना मुकतात. परिणामी बेरोजगारी वाढते. त्यांची वय वाढतात. व त्यामुळे नैराश्यातून बेरोजगार आत्महत्या करतात. जर महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणे सदर निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील तरुणांना फक्त राज्यातील शासकीय सेवांमध्ये नोकरीची मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होईल म्हणून या स्थानिकांना भूमिपुत्रांना शासकीय नोकरीचा लाभ मिळावा यासाठी आपल्या महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये फक्त स्थानिकांनाच प्राधान्याचाच निर्णय घ्यावा. अशी मागणी प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना प्रचार अभियान तथा राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद भारताचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष शिशिर दिनकर जावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
