भुसावळ ( प्रतिनिधी ) –
मुंबई वगळता राज्यात अन्यत्र बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्वसमावेशक विकास नियमावली लागू करण्याबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी क्रेडाई तर्फे अध्यक्ष चेतन पाटील व सचिव सुधाकर सनंसे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्राची एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीला मूर्तरूप देण्याच्या अनुषंगाने मूळ प्रारूप मार्च 2019 मध्ये राजपत्रात प्रसिद्ध करून कार्यवाही सुरुवात केली होती त्यानुसार अपेक्षित सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित नियमावली लागू करणे अपेक्षित होते महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन 10 महिने होऊनही अजूनही सर्वसमावेशक विकास नियमावली साठी हालचाल होताना दिसत नाही बांधकामाचे संबंधित व्यावसायिक संघटनांनी शासन दरबारी निवेदन दिले प्रत्येकाने हा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन दिले होते पण अद्याप निर्णय झालेला नाही कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वांना त्रास झाला आहे त्याआधीच सुयोग्य अशा बांधकाम नियमावलीच्याअभावाने डबघाईस आलेला बांधकाम व्यवसायिक मात्र पुरता हवालदिल झाला व मेटाकुटीला आला आहे 14 ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रा मधील शहरांची परिस्थिती दयनीय झाली आहे 2017 मध्ये लागू झालेल्या त्रुटीयुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे आधीच अशक्य असतांना त्यातील त्रुटीच्या प्रतीक्षा व युडीसिपिआर प्रतीक्षेत तीन वर्षाचा कालावधी लोटला गेला त्यामुळे द वर्गातील सर्वत डेव्हलपर्स असह्य अवस्थेत आहेत
एकीकडे लोकाभिमुख ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकोपयोगी रेरा सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्वतः तयार केलेल्या कायद्याची नुसती अंमलबजावणी करण्यावर उदासीनता कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या कोविंड सापेक्ष ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर फक्त स्वतः तयार केलेल्या नियमाची नुसती अंमलबजावणी करून मजबुती मिळत असेल तर ही दिरंगाई कशासाठी असा प्रश्न बांधकाम व्यवसायिक विचारत आहे
