भुसावळ (प्रतिनिधी) -
इंग्लंड अभ्यास दौऱ्यादरम्यान कला व विज्ञान महाविद्यालय भालोद येथील राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांनी आज लंडन येथील यूके पार्लमेंट (Palace of Westminster) ला दिवसभर भेट देऊन ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा सखोल अभ्यास केला.
या अभ्यासभेटीत House of Commons आणि House of Lords या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना भेट देत त्यांच्या कार्यपद्धती, अधिकार, परंपरा आणि विधिनिर्मिती प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली.
House of Commons हे ब्रिटिश लोकशाहीचे मुख्य लोकप्रतिनिधी सभागृह असून तेथे निवडून आलेले खासदार जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. सरकारची जबाबदारी, प्रश्नोत्तराचा तास, कायद्यांवर चर्चा, अर्थसंकल्प आणि शासनावर नियंत्रण यांसारखी महत्त्वाची कामे याच सभागृहातून पार पडतात.
तर House of Lords हे ब्रिटनचे वरिष्ठ सभागृह असून तेथे विधेयकांचे सखोल परीक्षण, तज्ज्ञ चर्चा आणि घटनात्मक विषयांवर विचारमंथन केले जाते. या सभागृहातील ऐतिहासिक राजसिंहासन, शतकानुशतकांच्या संसदीय परंपरा आणि राज्य उद्घाटन सोहळ्याशी संबंधित माहिती विशेष अभ्यासाचा विषय ठरली.
या भेटीदरम्यान ब्रिटिश संसदेचा सुमारे हजार वर्षांचा इतिहास, Magna Carta पासून विकसित झालेली संसदीय परंपरा, संसदीय समित्यांची कार्यपद्धती, विरोधी पक्षाची भूमिका, संसदीय शिस्त, सभागृहांची वास्तुकला, ऐतिहासिक दालने आणि संसदीय ग्रंथालय यांचाही अभ्यास करण्यात आला.
प्रा. डॉ. नेवे म्हणाले, “भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला असला, तरी भारतीय लोकशाहीने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि संघराज्य व्यवस्था यांमुळे स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ब्रिटिश संसदेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर दोन्ही देशांच्या संसदीय व्यवस्थेतील साम्य व भिन्नता अधिक स्पष्टपणे समजली.”
ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्ष एक 'शॅडो कॅबिनेट' ( can shadow cabinet / छाया मंत्रिमंडळ) तयार करतो. म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक मंत्र्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाचा एक 'शॅडो मंत्री' असतो. जर उद्या सरकार पडले, तर हा विरोधी पक्ष सरकार चालवण्यासाठी लगेच तयार असतो.
भारतात विरोधी पक्षनेतेपद आणि विरोधी पक्षाला महत्त्व आहे, परंतु 'शॅडो कॅबिनेट' सारखी कोणतीही औपचारिक किंवा संस्थात्मक व्यवस्था भारतात अस्तित्वात नाही.
भारतात संविधान सर्वोच्च आहे, संसद नाही. संसदेने एखादा कायदा बनवला आणि तो संविधानाच्या चौकटीत बसत नसेल, तर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तो कायदा रद्द करू शकते (याला Judicial Review म्हणतात).
UK (संसदेचे सार्वभौमत्व - Parliamentary Sovereignty): ब्रिटनमध्ये संसद सर्वोच्च आहे. तिथे कोणतेही लिखित संविधान नाही (अलिखित संविधान आहे). त्यामुळे ब्रिटीश संसदेने पास केलेल्या कायद्याला तिथले न्यायालय अवैध ठरवू शकत नाही.
भारत (प्रजासत्ताक - Republic): भारताचे राष्ट्रप्रमुख 'राष्ट्रपती' असतात. राष्ट्रपती हे वंशपरंपरेने येत नाहीत, तर ते अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे एका निश्चित काळासाठी (५ वर्षे) निवडले जातात.
UK (संवैधानिक राजेशाही - Constitutional Monarchy): UK चे राष्ट्रप्रमुख 'राजे किंवा राणी' (सध्या किंग चार्ल्स तिसरे) असतात. हे पद पूर्णपणे वंशपरंपरेवर आधारित आहे.
कनिष्ठ सभागृह (Lower House):
भारत: 'लोकसभा' (५४३ सदस्य).
UK: 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' (६५० सदस्य).
समानता: दोन्ही देशांत या सभागृहाचे सदस्य जनतेद्वारे थेट निवडले जातात आणि खरी राजकीय ताकद याच सभागृहाकडे असते.
वरिष्ठ सभागृह (Upper House):
भारत: 'राज्यसभा' (२४५ सदस्य). हे एक संघराज्यीय सभागृह आहे, जिथे राज्यांचे प्रतिनिधी अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे येतात. यात क्रीडा, कला, विज्ञान क्षेत्रातील १२ नियुक्त सदस्य असतात.
UK: 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स' (सुमारे ८०० सदस्य). यात लोकशाही पद्धत नाही. यात वंशपरंपरेने आलेले राजे-महाराजे, चर्चचे धर्मगुरू आणि सरकारने नियुक्त केलेले प्रतिष्ठित नागरिक असतात.
भारताने ब्रिटनची संसदीय चौकट जरूर घेतली, पण ब्रिटीश व्यवस्थेतील 'राजेशाही' बाजू पूर्णपणे नाकारून भारताने 'प्रजासत्ताक' आणि 'संविधानाचे सर्वोच्चत्व' स्वीकारले. भारताची संघराज्य रचना (Federal Structure) आणि विविधतेमुळे भारताची संसद ही ब्रिटनपेक्षा अधिक लवचिक आणि संविधानाच्या नियंत्रणाखाली काम करणारी संस्था बनली आहे.
राज्यशास्त्राचे अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकाच्या नात्याने हा अनुभव विद्यार्थ्यांना जागतिक लोकशाही व्यवस्थेची ओळख करून देण्यासाठी आणि तुलनात्मक राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे प्रा डॉ सुनिल नेवे यांनी सांगितले.
