जळगाव (प्रतिनिधी ) : राज्यस्तरीय दाेन दिवसीय संविधान सन्मान संमेलनाचा यशाेदया हाॅलमध्ये रविवारी समारोप झाला. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांकानुसार द्यावी, इव्हीएमवर मतदान घेणे बंद करावे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी यासह १४ ठराव मंजूर करण्यात आले.
संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांच्या उपस्थितीत समाराेप झाला. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. जी. काेळसे-पाटील, संविधान जागर अभियानाचे संयाेजक नीरज जैन, स्वागताध्यक्ष डाॅ. अब्दुल करीम सालार, मुख्य संयाेजक मुकुंद सपकाळे उपस्थित हाेते. शिवराम शिरसाठ संग्रहित संमेलनाच्या आठवणी हस्तलिखिताचे प्रकाशन व कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. जागतिक दर्जाचे चित्रकार श्रीधर अंभाेरे यांची प्रकट मुलाखत डाॅ. मिलिंद बागूल, प्रा. डाॅ. सत्यजित साळवे यांनी घेतली. भारत हा स्वतंत्र देश आहे. देशाचा भूभाग स्वतंत्र आहे; परंतु वंचितांचे, गोरगरिबांचे स्वातंत्र्य व्यवस्थेने हिरावून घेतलेले आहे. आपल्या देशाचे संविधान सुरक्षित ठेवण्याची गरज अाहे असे अंभाेरे यांनी नमूद केले. जयसिंग वाघ यांनी सन २००८पासून संविधानावर चर्चा घडवून त्या दिवसापासून संविधान दिवस साजरा केला जात असल्याने सांगितले.
संविधान सन्मान संमेलनात मंजूर ठराव
- शासकीय पातळीवर होणारे धर्माचे उदात्तीकरण, धार्मिक मुद्यावर मत मागणे बंद करा
- अनुसूचित जाती, जमातीचे उपवर्गीकरण करू नये कारण संविधानाला धाेका पाेहाेचताे
- अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशंकानुसार द्यावी
- संविधान विरोधी ताकद रोखण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने तातडीने कठोर निर्णय घ्यावा
- निवडणुकीची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी इव्हीएम यंत्रावर मतदान बंद करावे
- शासकीय शाळा बंद करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे, हा प्रकार बंद झाला पाहिजे
- शेतकऱ्यांना तातडीने सरसकट कर्जमाफी, शेतीसाठी माेफत वीजपुरवठा करायला हवा
- अनुसूचित जाती, जमातीच्या विकासासाठी मंजूर निधी इतरत्र वळवणे वेळीच थांबवावे
- प्राथमिक शिक्षणामध्ये संविधानाची ओळख हा विषय शासनाकडून सक्तीचा करावा
- महिलांना सुरक्षिततेची हमी देऊन अत्याचार करणाऱ्यांना कठाेर शासन करायला हवे
- बार्टीचा निधी जेवणासाठी खर्च न करता ते योग्य अशा प्रशासन व्यवस्थेवर करावा
- राज्य शासनाचा सामाजिक न्याय विभागाचा २० टक्के इतरत्र वळवण्यावर भर द्यावा
- वक्फ सुधारणा नियमातील सुधारित तरतुदी संविधान विराेधी असल्याने रद्द कराव्या
- बोधगयाची जागा बौद्ध बांधवांच्या कायदेशीर ताब्यात देण्याची प्रक्रिया लवकर राबवा
