मुंबई / जळगांव दि. २३ :–
सध्या लॉकडाऊन सुरू असतांना पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकार्यांना प्रदान करण्यात आले असून याचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याचे मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.
पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणार्या उपाययानांमुळे जिल्हाधिकार्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच लॉकडाऊनच्या कालावधीत ठिकठिकाणी स्थलांतर करणार्या मजूर व कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकार्यांना असल्यास संबंधीतांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. नेमक्या याच कारणामुळे प्रांताधिकार्यांना टँकर मंजुरीचे अधिकार असावेत अशी मागणी ना. गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयातर्फे ही मागणी मान्य करण्यात आले असून याचा शासन निर्णय अर्थात जी.आर .देखील प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण निर्णय अतिशय स्वागतार्ह – पालकमंत्री
राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, कोविड-१९ चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप तणाव आलेला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. राज्यात यंदा पाणी टंचाईचे गत वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रमाणावर सावट असले तरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही देखील ना.गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
