भुसावळ – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबतचा प्रश्न प्रलंबित असताना. राज्यात वर्षाखेरीस येऊ घातलेल्या नगरपरिषद नगरपालिका नगरपंचायतीच्या बाबतीत निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण असताना आज राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रक काढून प्रारुप प्रभाग रचना प्रक्रियेस 23 ऑगस्ट पासून प्रारंभ करण्याचे निर्देश दिल्याने निवडणुक प्रक्रियांना सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, डिसेंबर 2019 ते मार्च 2022 च्या दरम्यान राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदत संपत आहेत. यात नगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायत यांचा समावेश आहे. तर काही ठिकाणी नगरपालिका नगरपंचायती, नगरपरिषद निर्मिती करण्यात आलेल्या असून त्या ठिकाणीसुद्धा निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.एकीकडे महाराष्ट्र राज्यात सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबादल केल्याने ओबीसींचे याचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहेत. अशातच केंद्र सरकारने संसदेच्या दोघ सभागृहामध्ये कलम 127 मध्ये दुरुस्तीबाबतीत विधेयक मंजूर करून या आरक्षणाबाबत राज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय दिला. आजपावेतो महाराष्ट्र राज्य सरकारने ओबीसीचा इंपेरिकल डाटा केंद्राने दिल्यास ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर होईल असे सांगून केंद्रसकारकडे बोट दाखवून त्यांचे वर जबाबदारी ढकलून त्यातून स्वतः मोकळे होऊन गेलेत.एकीकडे राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण संदर्भात प्रश्न प्रलंबित असतांना अचानक पणे राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या निवडणुकांमध्ये 2011 साल ची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. किती लोकसंख्येच्या आधारावर तेथील प्रभागाच आरक्षण निघणार आहे. ते कोणत्या प्रवर्गास,किती टक्के असावं हे कोण ठरवणार?? याबाबत प्रचंड संभ्रम असताना अस अचानक पणे निवडणूक आयोगाने येत्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत नगरपालिका, नगरपरिषद नगरपंचायत यांची प्रारूप रचना मामाचे निर्देश देणे म्हणजे एक प्रकारे ओबीसींना येत्या निवडणुकांत पासून वंचित ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला झालेली लगीनघाई आहे.हि लगीनघाई राज्य सरकारला आहे की निवडणूक आयोगाला.असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केलेला आहे.
