भुसावळ (प्रतिनिधी )-
ग्रामपंचायतीपासून तर महानगरपालिकां पर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हिजे एन्टी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच माननीय सुप्रीम कोर्टाने काढलेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बी सी सी म्हणजेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मध्ये ( जात ओबीसी व्हीजेएनटी एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहेत ) नागरिकांना दिलेले 27%आरक्षण हे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवत गेल्याच आठवड्यात ते रद्द ठरविले. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात तिन समाज यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा प्रवर्गाला आरक्षण देऊच नये असे स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही. यासंदर्भात महाआघाडी सरकारने 14 महिन्यात 7 वेळा आरक्षणासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतलि आणि प्रत्येक तारखेस अनुपस्थित राहून वेळ मारून नेली. आणि म्हणून या महा विकास आघाडी सरकारच्या जाणून-बुजून दुर्लक्षामुळे, नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकू शकले नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला होता मात्र महाआघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रूपांतर करावयाचे होते पण तेवढेही काम या महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झाले नाही यांनीसर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली नाही प्रत्येक वेळी तारीख देऊन वेळ मारून दिली आणि 14 महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली आणि सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचे बघून शेवटी 16 मार्चला महानगरपालिका स्थानिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राजकीय अस्तित्व टिकावे व आरक्षण रद्द होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने फक्त ओबीसींच्या जखमेवर मलमपट्टी करण्यासाठी साठी यासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली परंतु पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचा निकाल कायम ठेवत ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. महाआघाडी सरकारने केवळ आणि केवळ ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी ओबीसी समाजाला अशा प्रकारे विविध ठिकाणी प्रत्येक क्षेत्रातील ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आवश्यक असणारं ओबीसी आरक्षण आणि आरक्षणा तील टक्का कमी करून ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी, या महाविकास आघाडी सरकारचे हे एक एक षड्यंत्र होतं. ओबीसी समाजाचे अस्तित्व शून्य करू पाहणाऱ्या या महाराष्ट्र राज्य सरकारचा या निमित्ताने खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. अजूनही महाराष्ट्र राज्य सरकार या बाबतीत गंभीर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य शासनाला म्हणून या इम्पेरियल ( अनुभवजन्य) डाटा तयार करावा लागेल. 2010 ते 13 मध्ये झालेल्या सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वेक्षणात मध्ये राज्य सरकारकडे जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्या आकडेवारीतच इम्पीरियल डाटा ( मागाससलेपणा बाबतीची शास्त्रीय माहिती) उपलब्ध आहे त्यातूनच ओबीसी समाजाचा मागासलेला आपणास सिद्ध होतो. मात्र महा विकास आघाडी सरकारच्या ओबीसी समाजाप्रती असलेली निष्क्रियता आणि उदासीनता पणामुळे या बाबतीत आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले नाही.म्हणून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी, आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्वरित विशेष अधिवेशन बोलवावे. अशी मागणी ओबीसी समाजाचे युवा नेते तथा भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केलि असल्याचं शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
