भुसावळ (प्रतिनिधी ) : जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीने भुसावळच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे-गौर यांचे अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. समितीने २३ एप्रिल रोजी दिलेल्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह भुसावळातील रजनी सावकारे यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील मुद्द्यांवरही याचिकेतून दाद मागण्यात आली आहे. या प्रकरणाची मागील सुनावणी २८ जुलै रोजी झाली होती. त्यावेळी प्रतिवादींचे वकील न्यायालयात हजर होते. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ११ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली होती. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीकडे भुसावळ शहराचे लक्ष लागले होते. मात्र, ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कामकाजानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे नगराध्यक्षपद आणि जात प्रमाणपत्राच्या या कायदेशीर वादाचा पुढील टप्पा आता २१ ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. गायत्री भंगाळे-गौर यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे आधीपासूनच भुसावळच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. उच्च न्यायालयातील याचिकेवर काय निर्णय होतो, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
