मुंबई : राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांसाठी नव्या कायद्याची घोषणा केली. या कायद्याअंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्यासोबतच गरज भासल्यास मेडिकल प्रमाणपत्राशिवाय एक वर्षापर्यंत अर्ध वेतनावर रजा घेण्याची सुविधा देण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी यापूर्वी शक्ती फौजदारी कायदा विधेयक २०२० सादर करण्यात आले होते. मात्र १ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यानंतर राज्यातील काही सुधारणा मागे घेण्यात आल्या. त्यानंतर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या शिफारशींनुसार आवश्यक राज्य सुधारणा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
महिला सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य शासन नव्या कायद्याबाबत आग्रही असून त्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. हा कायदा लवकरच जाहीर होईल अशीही त्यांनी माहिती दिली.
१८० दिवसांची प्रसूती रजा
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच गरज पडल्यास कोणतेही मेडिकल प्रमाणपत्र न देता एक वर्षापर्यंत अर्ध वेतनावर रजा मिळण्याची सुविधाही प्रस्तावित आहे. मातृत्वाचा सन्मान राखण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या घोषणेचे अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी स्वागत करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
