नवी दिल्ली -: ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करावा, असे निर्देश बुधवारी राज्य शासनाला दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली असून सुप्रीम निकालानंतरच निवडणुकांबाबत अधिक स्पष्टता येणार आह
जोपर्यंत आम्ही या मुद्यावर लक्ष देत नाही तोपर्यंत नामनिर्देशन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार तुम्ही का करू शकत नाही? असे खंडपीठाने विचारले. सुरुवातीला, मेहता यांनी सुनावणी तहकुबीची विनंती केली आणि सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केवळ नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यात 27 टक्के आरक्षणास विरोध करणार्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड.अमोल बी. करांडे यांनी सांगितले की, राज्याला नामनिर्देशन सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली तर निवडणूक प्रक्रिया मागे घेता येणार नाही , न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले की न्यायालयाला या वस्तुस्थितीची जाणीव आहे आणि त्यांनी याचिकाकर्त्यांना 25 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगितले. न्यायालय या मुद्यांची सुनावणी करेल. 17 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील महिन्यात होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये , असे सांगितले होते आणि आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा इशाराही दिला होता.
2022 च्या बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती असल्याप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुका होऊ शकतात. ज्यात ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने 6 मे आणि 16 सप्टेंबरच्या आदेशांमध्ये फक्त एवढेच म्हटले होते की आयोगाच्या अहवालापूर्वी प्रचलित असलेल्या स्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. न्यायमूर्ती कांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयाचे साधे आदेश राज्य अधिकार्यांकडून गुंतागुंतीचे केले जात असल्याचे दिसून येते आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन दाखल करणे पुढे ढकलले पाहिजे.
