भुसावळ तालुका अती पावसामुळे ओल्या दुष्काळाच्या छायेत !कृषीमध्ये 518.3 तर महसूल मध्ये 754.6 एवढ्या पावसाची नोंद

भुसावळ : यावर्षी पावसाचे प्रमाण अपेक्षा पेक्षा जास्त असल्यामुळे शेतकरी वर्ग ओल्या दुष्काळाच्या छायेत सापडला आहे. ठिंबक कपाशी च्या कैऱ्या सडत आहे. तर उडीद , मुंग , चवळी या पिकांचा अती पावसामुळे फुलोर धुतला गेला आहे. अनेक क्षेत्रांमधून पाणी वाहत आहे. शेती चीभडल्यामुळे सर्वच पिके धोक्यात आली आहे . दोन वर्षापासून कोरड्या दुष्काळाची झळा सोसणारा शेतकरी यावर्षी पुन्हा ओल्या दुष्काळाच्या संकटात सापडला आहे. महसूल व कृषी विभाग यांच्या नोदीमध्ये मात्र 236.3 मि.मि. पावसाचा फरक आहे. पावसाच्या वेगवेगळ्या झालेल्या नोंदीमुळे ओल्या दुष्काळातील शेतकऱ्यांना झटका बसणार की ,काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 यावर्षी पावसाळा उशिरा सुरू झाला. शेतकऱ्यांनी 25 जून दरम्यान कोरड्या शेतांमध्ये पेरण्या केल्या.  पावसाला मात्र एक जुलै नंतरच सुरुवात झाली . त्यामुळे पेरण्याही दहा ते पंधरा दिवस उशिरानेच झाल्या होत्या. त्यानंतर मात्र नियमित पाऊस सुरु असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षांनी निंदणी , कोळपणी करून पिकांना रासायनिक खते दिली. फवारणी केली. मात्र हा पाऊस सतत सुरूच असल्यामुळे पिकांची वाढ तर खुंटली आहेच . मात्र  पाऊस थांबण्यास तयार नसल्यामुळे ठिंबक कपाशीच्या कैऱ्या सढण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकरी वर्ग संकटात सापडला असताना महसूल विभागात झालेली पावसाची नोंदणी व कृषी विभागात झालेल्या पावसाच्या नोंदणीत तब्बल 236.3 मिलिमीटर इतक्या  नोंदणीचा फरक आहे. त्यामुळे खरी नोंदणी कोणत्या विभागाची समजावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
      यावर्षी तहसील विभागाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या पावसाच्या नोंदणी नुसार भुसावळ तालुक्यात बुधवार 4 सप्टेंबर पर्यंत 518 . 3  एवढ्या पावसाची नोंदणी झाली आहे. हा पाऊस किती टक्के पडला हे मात्र समजू शकले नाही. तर कृषी विभागाकडून करण्यात आलेल्या पावसाच्या नोंदणी नुसार यावर्षी बुधवार 4 सप्टेंबर पर्यंत 754.6 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे . यावर्षी आतापर्यंत एकूण 148.6 टक्के पावसाची नोंद झाली असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार अपेक्षेपेक्षा दीडपट पाऊस पडल्यामुळे आतापर्यंत  शेतकरी वर्ग ओल्या दुष्काळाच्या छायेत सापडला आहे . महसूल प्रशासनानुसार मात्र तब्बल 236.3 मिलिमीटर पावसाची नोंदणी कमी असल्यामुळे पिके अद्याप सुस्थितीत मानले जात आहे . शासनाच्या दोन्ही विभागातील वेगवेगळ्या नोंदणीमुळे खरी नोंदणी कुणाकडे समजावी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.