नवी दिल्ली : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने प्रलंबित असलेले सीएए कायदा देशात लागू केला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. सीसीए कायद्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये होणार्या छळामुळे भारतात आलेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेले हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन भारताचं नागरिकत्व घेऊ शकतात.
सीएएला विरोध : 27 जणांचा झाला होता मृत्यू
डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए कायदा संसदेत मंजूर झाला मात्र राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली असलीतरी देशातील अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. परिणामी अनेक मृत्यू झाले. 4 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत विधेयक मांडल्यानंतर आसाममध्ये पहिल्यांदा निदर्शने सुरू झाली. यानंतर ही निदर्शने दिल्लीसह मोठ्या शहरांमध्ये पसरले. निदर्शनांमुळे 27 मृत्यू झाले त्यापैकी 22 एकट्या उत्तर प्रदेशात घडले. एक हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून आंदोलकांवर 300 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले होते.
केंद्राकडून अधिसूचना प्रसिद्ध
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. अखेर सोमवार, 11 मार्च रोजी केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
भाजपने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सीएएचा जाहीरनाम्यात समावेश केला होता. पक्षाने हा मुद्दा अनेकवेळा उपस्थित देखील केला होता. गेल्या काही दिवसात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेक भाषणात सीएए लागू करणार असल्याचे म्हटले होते.
