जळगाव ( प्रतिनिधी )- जळगाव जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूकरमापक जितेंद्र प्रकाश पाटील (वय ४५) याला प्रलंबित काम करून देण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले आहे. ही कारवाई १ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आली असून, या घटनेमुळे भूमी अभिलेख आणि सिटीसर्वे विभागातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराचे जळगाव शहरातील वडिलोपार्जित घर असून, संबंधित घराच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्यामुळे त्यांच्या वडिलांचे नाव नोंदीतून कमी झाले होते. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाने संबंधित नोंद दुरुस्त करून वडिलांचे नाव पुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आदेशानंतरही संबंधित नोंद अद्ययावत करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे तक्रारदाराला वारंवार कार्यालयात पाठपुरावा करावा लागत होता. याच दरम्यान, आरोपी भूकरमापक जितेंद्र पाटील यांनी तक्रारदाराला, "साहेबांशी बोलून तुमचे काम करून देतो," असे सांगत साहेबांसाठी १० हजार रुपये आणि स्वतःसाठी ५ हजार रुपये, अशा एकूण १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. याबाबत तक्रारदाराने २५ जून २०२६ रोजी जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून कारवाईची योजना आखली. १ जुलै रोजी आयोजित सापळा कारवाईदरम्यान आरोपी जितेंद्र प्रकाश पाटील यांनी तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी जळगाव जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कारवाईचे पर्यवेक्षण पोलीस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांनी केले असून, सापळा कारवाई पोलीस निरीक्षक रेश्मा अवतारे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का? विशेष म्हणजे, याच कार्यालयाच्या अधीन असलेला शेजारील जळगाव नगर भूमापन विभाग यापूर्वीही क्षेत्र दुरुस्तीतील गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लाचेची रक्कम कोणत्या "साहेबांसाठी" मागण्यात आली होती, तसेच या प्रकरणात आणखी कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार, याकडे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे आणि प्रशासनाचे लक्ष लागून आहे.
