भुसावळ – महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षणांतर्गत “सगेसोयरे” या धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे २६ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार आश्वासित केले आहे. “सगेसोयरे” या व्याख्याबाबत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद भुसावळ तालुक्यातर्फे या अध्यादेशाला हरकत नोंदविण्यासाठी १ फेब्रुवारी, गुरुवार रोजी आमदार संजय सावकारे तसेच तहसीलदार शोभा घुले यांना निवेदन देण्यात आले.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदतर्फे दिलेल्या निवेदनात करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण अंतर्गत “सगेसोयरे” या धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे 26 जानेवारीच्या अध्यादेशानुसार आश्वासित केले आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये आपल्या हक्काचे आरक्षण जाणार हे भीती निर्माण झाली आहे. हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. त्याबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. या संदर्भात काही हरकती आहे. त्या खालील प्रमाणे –
१) राज्य शासनाने नियुक्त केलेले न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदणीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून कुणबी प्रमाणपत्र वितरित केले जात आहे.
२) भारतीय संविधानातील 338 ब प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत एकनिष्ठता किंवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील शुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा अंबादास मोहिते मराठा आरक्षण या विषयाबाबत असते व्यक्तीच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्ती कशा केल्या? जर नियुक्त्या करायच्या होत्या तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉक्टर जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य २०२१ (८) एसएससी (१) व माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आधीवासी विकास १९९७ (५) एसएससी (४३७) १९९४ व इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार १९९२ एस.यु.पी.पी. (३) एसएससी २१७, खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेला मागासवर्ग आयोगाच्या एकनिष्ठतेनुसार नियुक्त का केले नाही? असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातीचे घटक आहोत ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासलेलेपण पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे.
मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र तटस्थ अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासले पण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासले पण तपासले जावे. स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये यासह अनेक मुद्दे निवेदनात नमूद करण्यातआले आहे.
निवेदनावर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद जिल्हा कार्याध्यक्ष संतोष माळी, भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे जिल्हा समन्वयक देवेंद्र वराडे, शिवसेना शहरप्रमुख दीपक धांडे, परीट समाज जिल्हाध्यक्ष कैलास शेलोडे, तालुकाध्यक्ष नरेंद्र वाघ, नितीन जाधव, सामता परिषद तालुका उपाध्यक्ष संघपाल सपकाळे, शहराध्यक्ष निलेश रायपुरे, तालुका संघटक सविता माळी, दिनेश भंगाळे, सोमा बराटे, गणेश माळी, शीतल माळी, निलेश कोलते, ज्ञानेश कोल्हे, सोमेश पाटील, निर्मला जोहरे, सरुबाई वाघमारे, कलाबई माळी, सुमन भोई आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
