भुसावळ – भुसावळातील रेल्वे हद्दीत सन 2018 मध्ये अतिक्रमण हटवल्यानंतर तब्बल 12 हजार 506 नागरीक विस्थापीत झाल्याने ते आता तापी नदीकाठासह विविध भागात मिळेल त्या जागेत गुजराण करीत आहे. या नागरीकांना हक्काचे घर मिळण्याची प्रतीक्षा असतानाच दुसरीकडे या मतदारांची नावे मतदान यादीतून स्थलांतरीत नागरीक म्हणून काढण्यात येत असल्याच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आता 11 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याने त्याकडे नागरीकांचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमण हटवल्याने नागरीक विस्थापीत
भुसावळ शहरातील रेल्वे हद्दीत कोच फॅक्टरी निर्माण करण्यासाठी हद्दीवाली चाळ, आगवाली चाळ आणि परिसरातील अतिक्रमण रेल्वेने 2018 मध्ये काढण्यात आले. तब्बल 12 हजार 506 नागरिक बेघर झाल्यानंतर अनेकांनी तापी नदीकाठी आसरा घेतला अन्य नागरीकांनी मिळेल त्या जागेवर बिर्हाड टाकले आहे. एकीकडे या नागरीकांना घरकुलाची प्रतीक्षा लागून असताना दुसरीकडे निवडणूक विभागाच्या मतदार नोंदणी अधिकार्यांनी या नागरिकांचे स्थलांतर झाल्याचे सांगून नावे मतदान यादीतून काढल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नये म्ळणून कायदेशीर स्थळ पडताळणी करावी आणि नागरीकांना मतदानाच्या हक्कापासन वंचित ठेवू नये, अशी मागणी करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. झोपडपट्टीतील रहिवासी मथुराबाई पवार आणि छोटेलाल हर्णे यांनी मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या कार्यवाहीविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेची सुनावणी 11 जानेवारी रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.भूषण महाजन काम पाहत आहेत.
हा तर बेघरांवर अन्याय
आम्ही बेघर असल्यामुळे पुराव्याअभावी सिद्ध करू शकत नसलो तरीही भुसावळ नगरपालिका हद्दीतच इतर सार्वजनिक ठिकाणी जसे तापी नदीच्या किनारी, गुरेचरण, पुलाखाली आदी ठिकाणी वास्तव्यास आहोत. केवळ
सिद्ध करू शकत नाही म्हणून आमचे स्थलांतर झाले असे भासवून नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करणे म्हणजे आम्हा बेघर नागरिकांवर अन्याय केल्यासारखे असल्याचे याचिकाकर्ता मथुराबाई पवार म्हणाल्या.
