प्रभाग 23न. पा प्रारूप मतदार याद्यामध्ये प्रचंड घोळ – शिशिर जावळे : निवडणूक आयोगाकडे केली तक्रार. जबाबदार अधिकऱ्यावर कारवाईची मागणी :


भुसावळ:-येथील प्रभाग क्रमांक 23च्या प्रारूप मतदार याद्यामध्ये व लोकसंख्या यामध्ये प्रचंड घोळ झाल्या असल्याची तक्रारी केंद्रीय व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केल्या असून यास जबाबदार असणाऱ्या संबधीत अधिकारी यांचेवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी चे निवेदन व तक्रार हि त्यांनी केली असल्याचे त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये प्रसिद्ध केलेले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशन व सूचना यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून सुड बुद्धी ने नगरपालिका निवडणूक यंत्रणेने प्रभाग रचना व या लोकसंख्येला अनुसरून आरक्षण जाहीर करताना आवश्यक असणारी प्रभाग क्रमांक 23 ची 7760 एवढी संख्या निर्धारित करून ग्राह्य धरली होती. व त्यानुसारच या प्रभागाचे आरक्षण सोडत काढलेली होती . मात्र नुकतीच प्रारुप मतदार याद्यांमध्ये ती संख्या वाढून 8459 एवढी दर्शविण्यात आलेली आहे. तसेच सदर प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये प्रशासनाने निर्देशित व कायम केलेल्याया प्रभाग प्रभागाच्या सिमा बाहेरील बाहेरील प्रभागातील गौतम नगर,गंगाराम प्लॉट, साधना नगर, महालक्ष्मी परिसर खडका रोड ग्रीन पार्क 32 खोली, राजेंद्र प्रेस परिसर, लेंडी पुरा , साई कॉलनी, सुहास नगर, सुरभी नगरातील काही भाग, नेब कॉलोनी तील काही भाग, महाराणा प्रताप हायस्कुल मागील परिसर, मयुनिसिपल हायस्कूल मागील परिसर, म्युनिसिपल स्टॉप कॉलनी, हुडको कॉलनी जामनेर रोड इंदिरानगर, जय रामवाडी बंब कॉलोनी मागील परीसर, राजस्थान मार्बल जवळील फुले नगर, नाहाटा टा कॉलेज, व इतर काही भागांमधील जी प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये समाविष्ट नाहीत अशा शेजारी प्रभागातील परिसरातील मतदार याद्या व मतदार यांना प्रभाग क्रमांक 23 मध्ये जाणून बुजून समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर प्रभागातील लोकसंख्या मध्ये असलेली तफावत व या प्रभागात तुझ्या प्रभागातील इतर परीसरातील असलेली समाविष्ट केलेल्या नियमबाह्य मतदार याद्याव मतदार याद्यांचा गोड त्वरित मिटवावा यात त्वरित दुरुस्ती करावी. व याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांचा तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी व निवेदन तक्रार अर्ज सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केंद्रीय व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडे केली असल्याचे त्यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.