मुंबई (वृत्तसंस्था) –
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया संदर्भात पुनर्विचार करण्याचे आदेश देतानाच मुंबई हायकोर्टानी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार दहावीच्या परीक्षेच्या बाबतीत कोणती भूमिका घेणार याकडे राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान येत्या १ ते २ दिवसांत दहावीच्या परीक्षांसदर्भात निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असा सवाल मुंबई होयकोर्टाने राज्य सरकारला केला आहे. दहावीच्या परिक्षांबाबत राज्य सरकार विचार करणार आहे की नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित करत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तौत्के चक्रीवादाळामुळे कोकणात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांना दहावीच्या परीक्षांसदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे की, गुरुवारी दहावीच्या परीक्षांबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तेव्हा हा विषय झाला आहे. एक ते दोन दिवसांमध्ये या परीक्षांसदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहोदयांना, सचिव इतर अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे की, तुमचा अहवाल सादर करा त्या आधारे आपण निर्णय घेतला जाईल. असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीच्या बोर्ड परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला उपस्थित केला आहे. इतर प्रकरणात वकीलांची फौज उभी करणारे सरकार विद्यार्थ्यांसाठी कुणी ज्येष्ठ वकील का नाही येत?शालेय विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करणे हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील इतका महत्त्वपूर्ण विषय असताना महाधिवक्ता हजर का झाले नाही? असा गंभीर सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसदर्भात राज्य सरकार विचार करणार आहे की नाही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
