भुसावळ (प्रतिनिधी )-
कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारने अत्यावश्यक कायदा लागु केल्याने याचा फायदा घेत दिपनगर विज व्यवस्थापनाने त्यांच्या अंर्तगत काम करणा-या कामगारांना दहशतीखाली ठेवले आहे. यामुळे कामगार त्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन टाळत आहेत. वास्तविक कामगार व इतर औद्योगिक तंटे, असंतोष टाळण्याची जवाबदारी येथील प्रशासन व औद्योगिक संबंध कार्यालयाची असुन हे काम उपमुख्य अभियंता प्रशासन म्हणुन नितीन पुणेकर पाहात आहेत.
गेल्या अनेक वर्षात या अधिका-यांनी तंटे मिटविण्याऐवजी अनेक आंदोलने करविले आहेत. वास्तविक प्रशासनात प्रभावी व औद्योगिक तंटे शांतता कायम कशी ठेवता येईल, कामगारांचे प्रश्न कसे सुटतील, हे पाहणे गरजेचे असते. अधिकाNयांने बोगस ठेक्यांना विरोध करण्याऐवजी प्रशासन अधिकारी नितीन पुणेकर यांनी वरिष्ठांकडे कोणतीही तक्रार केलेली नाही. यामुळे महानिर्मितीचे लाखोचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. यांच्या काळात बोगस भरतीचे प्रकरणही उजेड्यात आले होते. तसेच एका प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्युही झालेला आहे. औद्योगिक संबंध विभागही तंटे मिटविण्यासाठी प्रशासनाला मदत करीत असतात. मात्र अधिकारी यांनाही जुमानत नसल्याने अनेकाबाबतीत येथे असंतोष आहे. काही महिन्यापुर्वी स्कुल बसवरील कंत्राटी महिलांना षडयंत्र रचून कमी केले. याबाबत संबंधीत महिलांनी तक्रार करुनही संबंधीत विभागाने त्या महिलांना कोणताही न्याय दिलेला नाही. तसेच २१० मे.वॅ. कोळसा हाताळणी विभागात परप्रांतीय कंत्राटी कामगारांचे परप्रांतीय ठेकेदार आर्थिक, मानसिक शोषण करीत असुन अन्याय करीत आहे. याबाबतही या अधिकाNयांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. प्रशासनात उपमुख्य अभियंत्याची गरज काय? .उपमुख्य अभियंता प्रशासन यांच्या काळातील कामाचा कार्यकाळ पाहाता त्यांना हटविणे गरजेचे झाले आहे. कारण २१० मे.वॅ. येथील संच क्रमांक ३ बंद, सुरु असल्याने केवळ एक युनिटसाठी उपमुख्य अभियंता वापरणे मनमानी असुन युनिट ३ येथे अद्यापही पुरेसा स्टाफ नसल्याने येथील कामगारावर बोझा आहे. यापुर्वी प्रशासन विभागात अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी चांगला कार्यकाळ केलेला आहेत. यामुळे या जागी तत्सम अधिकारी नेमणे अत्यावश्यक झालेले आहे. प्रोजेक्ट येथे अनेक कंपन्या आल्या असुन येथील कमी असलेल्या अभियंत्यावर कामाचा ताण पडत आहे. हि सर्व परिस्थिती मुख्यालयाला माहित असतांनाही नाशिक येथील अनेक अभियंते डेप्युटेशनवर इतर विज केंद्रात काम नसतांना पाठविल्याने आश्यर्च व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पात धनधागड्या बेरोजगारांना प्राधान्य
१४६६० मे.वॅ. दिपनगर प्रकल्पात पावर स्टेशन परिसरातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगारांना काम द्यावे. म्हणून विनंती करण्यात आलेली आहे. मात्र येथे राजकीय दबाबाखाली बेरोजगारांना काम दिलेले आहे. त्यामुळे परिसरातील सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय झालेला आहे. यासर्व अन्यायाविरुध्द १० रोजी ११ वाजता प्रोजेक्ट गेट येथे निदर्शने व रास्ता रोको करण्यात येणार आहे. असे राष्ट्रवादी ट्रेड युनियन काँगे्रसचे सरचिटणीस अरुण दामोदर यांनी निवेदनाद्वारे इशारा दिला आहे.
