भुसावळ (प्रतिनिधी ) – भुसावळ नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांवरून सुरू झालेला वाद अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 308 अंतर्गत अधिकार वापरत तब्बल १७७ ठरावांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
पालिकेत सत्तांतरानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली होती. या सभेत २५० हून अधिक विषय मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. त्यापैकी १७७ विषयांवर भारतीय जनता पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवत हे प्रस्ताव पक्षपाती, नियमबाह्य आणि विशिष्ट प्रभागापुरते मर्यादित असल्याचा आरोप केला होता. तसेच ‘लाडका नगरसेवक’ योजनेच्या माध्यमातून निवडक कामांना प्राधान्य दिल्याची टीकाही करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर भाजपाने संबंधित ठरावांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. भाजपाकडून प्रक्रियात्मक त्रुटी, आर्थिक विसंगती आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरील निर्णयांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काही ठरावांवर यापूर्वीच निर्णय झाल्याचेही सांगण्यात आले. तर सत्ताधाऱ्यांनी हे सर्व विषय शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांचे समर्थन केले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, अनेक ठराव अधिनियमातील तरतुदींना विरोधात असून काही बाबी अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहेत. त्यामुळे या ठरावांची अंमलबजावणी तत्काळ थांबविणे गरजेचे आहे. परिणामी, सर्व १७७ विषयांवरील कामकाज सध्या तहकूब करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे पालिकेतील अनेक प्रस्तावित विकासकामांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या आदेशाविरोधात संबंधित पक्षांना ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
