भुसावळ (प्रतिनिधी ) — राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील अनेक शिक्षकांना अवैधरित्या ‘अतिरिक्त’ ठरविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप प्रा. ह. दलाल यांनी केला आहे. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षांच्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करण्याची प्रक्रिया नुकतीच घाईगडबडीत पार पडली. मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना शिक्षण कायदा व नियमावली 1981 मधील तरतुदी अनेक ठिकाणी डावलण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रा. दलाल यांच्या मते, शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत तसेच शिक्षण संचालकांनी 25 नोव्हेंबर 2025 व 12 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट सूचनांचा उल्लेख आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था या संस्था अधिनियम 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत नोंदणीकृत असून, संबंधित संस्थांचा अद्ययावत ‘चेंज रिपोर्ट’ (कार्यकारिणी बदल अहवाल) मंजूर असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
काही संस्थांमध्ये कार्यकारिणीवरून वाद सुरू असल्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचेही या आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. तसेच अशा प्रकरणांमुळे न्यायालयीन वाद वाढून शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला होता.
याशिवाय, शिक्षण आयुक्त (30 ऑक्टोबर 2023) व शिक्षण संचालकांच्या सूचनांनुसार प्रत्येक शाळेची अद्ययावत बिंदूनामावली (रोस्टर) सहाय्यक आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष यांच्याकडून प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही शिक्षकाला ‘अतिरिक्त’ ठरवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
तथापि, प्रत्यक्षात अनेक शिक्षण संस्थांनी ‘चेंज रिपोर्ट’ व रोस्टरची पूर्तता न करता शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याकडे संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचे सांगण्यात येत असून, संस्थांच्या म्हणण्याला संमती देत शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित करण्यात आले.
या कथित अनियमिततेमुळे अनेक शिक्षकांवर अन्याय होत असून, त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागत आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील ही बेपर्वाई अखेरीस संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राच्या गुणवत्तेला बाधा आणणारी ठरत असल्याची खंत प्रा. दलाल यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी संबंधित शिक्षकांकडून केली जात आहे.
