. भुसावळ (प्रतिनिधी ) –
राज्यसभेत विधेयक क्रमांक XXVII ,सन 2026 ह्या सुधारणा विधेयकानुसार सेवेत असणाऱ्या जुन्या शिक्षकांना आता टी इ टी उत्तीर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सदर विधेय मुख्य तरतुदी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारधिनियम 2009 ( RTE) कायद्यातील सुधारणेनुसार टी इ टी ( TET) ही केवळ ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणी नंतर नियुक्त शिक्षकांनाच लागू राहील ज्यांची नियुक्ती मूळ कायदा लागू होण्यापूर्वी तत्कालीन कायद्यानुसार झाली असेल त्यांना नवीन पात्रता धारण करण्याची सक्ती केली जाणार नाही .
सेवा सुरक्षित ठेवण्याची हमी.ज्यांची नियुक्ती मूळ कायदा लागू होण्याच्या आधी झालेली असेल त्यांना केवळ ते टी इ टी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून सक्तीची सेवा निवृत्ती किंवा सेवा समाप्ती, व पदोन्नती नाकारणे अशा कोणत्याही प्रतिकूल कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही
जुन्या शिक्षकांना नवीन शैक्षणिक पात्रतेच्या नावाखाली कोणतेही नुकसान होणार नाही
शासन अशा शिक्षकांसाठी व्यावसायिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रशिक्षण देईल तथापि हे प्रशिक्षण नोकरीच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा पदोन्नतीसाठी जोडले जाणार नाही
विधेयक का आणले? …
1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार सर्व म्हणजे जुन्या शिक्षकांनाही टी इ टी अनिवार्य करण्यात आलेली होती व ती सप्टेंबर 2027 पर्यंत उत्तीर्ण न केल्यास सक्तीची सेवा समाप्त करण्यात येणार होती त्यामुळे संपूर्ण भारतातील शिक्षणक्षेत्रात तीव्र असंतोष व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते ते दूर करण्यासाठी हा कायदा दुरुस्त/ सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले होते सविस्तर माहिती दिनांक 15 मार्च 2026 च्या भारत सरकारच्या राजपत्रात देण्यात आली आहे
ह्या विधेयकामुळे प्रदीर्घ काळ सेवा करून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या असंख्य शिक्षकांमध्ये भीती व अस्थिरतेची चिंता नष्ट झाली असून शिक्षकांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत अशी माहिती भा ज पा शिक्षक आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य व ज्येष्ठ शिक्षक नेते प्र ह दलाल यांनी दिली आहे.
