भुसावळ (प्रतिनिधी )-
-प्रत्येक गरीब श्रीमंत सर्व पालकाचं स्वप्न असत की आपला पाल्यचे स्पर्धात्मक युगात त्याचा टिकावं लागावा यासाठी त्याला उच्च प्रतीचे, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी पालक वर्ग आर्थिक परिस्थिती नसतानाही कसेबसे पैसा जमा करून, कर्ज करूनअवच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क असलेल्या सीबीएस ई च्या शाळामध्ये त्यांचे प्रवेश घेतात.मात्र सीबीएस ईमाध्यमाच्या शाळा त्यांचे प्रत्येक वर्गांचेभरमसाठ शैक्षणिक शुल्क नेहमीचवाढवून मनमानी करीत आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण यां शाळामध्ये सर्रास सुरु आहे. यांच्या वर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही. तशातच कोरोनाच्या भयंकर परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष हे ऑनलाईन सुरु होते.ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा झाल्या नाहीत वर्गही भरले नाहीत.सोबतच शाळेतील कोणत्याही साहित्याचा वापर विद्यार्थ्यांकडून झाला नाही.तरीही शाळाकडून ज्या ज्या सुविधा(ग्रंथालय, पार्किंग, गणवेश, दप्तरं, प्रयोग शाळा, संगणक प्रयोगशाळा, बिल्डिंग मेन्टेनन्स शुल्कसांस्कृतिक फीज वगैरे) विद्यार्थ्यांना मिळाल्या नाहीत ते विविध शुल्क सुद्धा शाळा पालकांकडून वसुल करीत आहे.आताच नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायलयाने अशा सर्व शाळांना 15% शैक्षणिक शुल्क कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. तरीही काही शाळा फक्त 15%च फीज कमी करीत आहे. वा ज्या सुविधा विद्यार्थ्याना मिळाल्या नाहीत त्याचे हि पैसे उकळत आहेत. त्यामुळे कोरोना मुळे आर्थिक परिस्थिती खालवील्याने सर्वच पालकांचे कंबरडे मोडले आहे. मुलांना शिकवाव कसे हा त्यांचेपुढे यक्ष प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणून हा आर्थिक ताण कमी व्हावा व भारताचे उज्वल भविष्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाउच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्रसरकारने त्वरित सिबीएसई च्या विनाअनुदानित अनुदानित सर्वच शाळांमध्ये सर्व जातीच्या विद्यार्थांसाठी त्वरित सर्व प्रकारच्याशैक्षणिक, परीक्षा शुल्कात सवलती मिळाव्यात यासाठी विविध स्कॉलरशिप योजना सूरू कराव्यात. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांना एका निवेदना द्वारे मागणी केली असल्याचे एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
