पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने वरणगावातील व्यापाऱ्यांना दिलासा; ‘त्रास देऊ नका’ म्हणत मुख्याधिकाऱ्यांना फोन, अतिक्रमण कारवाईवरून व्यापाऱ्यांचा आक्रोश

भुसावळ, प्रतिनिधी : वरणगाव नगरपरिषद हद्दीतील गट क्रमांक ६८८ (जुना सर्व्हे क्रमांक ४१९) मधील सुमारे ५० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या आणि छोटेमोठे व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या कथित अतिक्रमण कारवाईविरोधात अखेर जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली. व्यापाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी तात्काळ वरणगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवर संपर्क साधत, "व्यापाऱ्यांना त्रास देऊ नका, त्यांच्या म्हणण्याची दखल घ्या आणि योग्य ती कार्यवाही करा," अशा सूचना दिल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.

यावेळी वरणगाव व्यापारी संघटनेचे शहराध्यक्ष विलास मुळे, व्यापारी गणेश इंगळे यांच्यासह परिसरातील अनेक व्यापारी उपस्थित होते.

५०-६० वर्षांपासून वास्तव्यास, तरीही अतिक्रमणाचा ठपका

व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, संबंधित जागेवर अनेक कुटुंबे गेल्या पाच ते सहा दशकांपासून वास्तव्यास असून किराणा, हॉटेल, मोचीकाम, चक्की आदी व्यवसायांवर त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. या जागांवर अनेक वर्षांपासून अधिकृत वीजजोडणी असून महसूल अभिलेखांमध्येही मालमत्तेची नोंद असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९६४ व १९७३ पासून वीजजोडणी असून १९७८ मध्ये विशेष जिल्हा भूमी निरीक्षकांच्या आदेशानुसार मालमत्ता पत्रकावर नावे नोंदविण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार जागा नियमित करण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.

वारंवार अर्ज करूनही कार्यवाही नाही

शासनाच्या २५ मार्च २०२६ च्या निर्णयानुसार जागा नियमित करण्यासाठी प्रभारी मुख्याधिकारी व प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा अर्ज करूनही कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. उलट त्यांच्या अर्जांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून टाळाटाळ केली जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जाहिरातीत दिशाभूल केल्याचा आरोप

नगरपरिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अतिक्रमण नियमितीकरणाच्या जाहिरातीत शासन निर्णयातील तरतुदींचे चुकीचे सादरीकरण करण्यात आल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. पात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार प्रांतस्तरीय समितीचा असताना जाहिरातीत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांची नावे देऊन नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात आल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही कृती गरीब व्यापाऱ्यांवर मानसिक व राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

व्यावसायिक संकुलासाठी जागा रिकामी करण्याचा संशय

काही लोकप्रतिनिधी आणि नगरपरिषद पदाधिकाऱ्यांकडून संबंधित जागेवर व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशयही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मोठ्या ठेकेदारांच्या हितासाठी गरीब व्यापाऱ्यांना हटविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

न्याय न मिळाल्यास सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा

व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाला इशारा देत, शासन निर्णयानुसार जागा नियमित करून न्याय न मिळाल्यास सर्व व्यापारी व रहिवासी सामूहिक आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारतील, अशी भूमिका निवेदनातून मांडली. त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला.

पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने व्यापाऱ्यांना दिलासा

व्यापाऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तात्काळ मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून व्यापाऱ्यांना विनाकारण त्रास न देण्याच्या सूचना दिल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि शासन निर्णयानुसार जागा नियमित करण्याबाबत कोणती पावले उचलते, याकडे वरणगावातील व्यापारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.