भुसावळच्या गंभीर नागरी प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र; विशेष चौकशी व नागरी पुनरुत्थान आराखड्याची मागणी :

भुसावळ ( प्रतिनिधी ) : भुसावळ शहरातील गंभीर नागरी समस्यांबाबत राज्य शासनाने तातडीने लक्ष घालून उच्चस्तरीय चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण आणि कालबद्ध नागरी पुनरुत्थान कृती आराखडा राबवावा, अशी मागणी करणारे खुले पत्र भुसावळ येथील ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. राजेश मानवतकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पाठविले आहे. 

डॉ. मानवतकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय सेवा देताना नागरिकांच्या आरोग्यावर अपुऱ्या नागरी सुविधांचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. दूषित पाणीपुरवठा, अस्वच्छ परिसर, तुंबलेली गटारे, कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन, खराब रस्ते आणि अपुरी सार्वजनिक व्यवस्था यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

भुसावळ हे राज्यातील एक महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन तसेच व्यापारी व औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असतानाही नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या खुल्या पत्रात भुसावळ नगरपरिषदेच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट), सार्वजनिक निधीच्या वापराची पारदर्शक तपासणी, जबाबदार व्यक्तींवर आवश्यक कारवाई तसेच भुसावळसाठी विशेष नागरी पुनरुत्थान कृती आराखडा राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे पत्र कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष किंवा संस्थेविरोधात नसून भुसावळमधील सुमारे दोन लाख नागरिकांच्या आरोग्य, सुरक्षितता, सन्मान आणि मूलभूत नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लिहिले असल्याचे डॉ. मानवतकर यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विधायक टीका, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक चर्चेद्वारे प्रभावी प्रशासन निर्माण होऊ शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

भुसावळच्या प्रश्नांवर व्यापक सार्वजनिक चर्चा घडून येऊन शासनाचे लक्ष वेधले जावे आणि शहराच्या विकासाला सकारात्मक दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी वृत्तमाध्यमांनी हे खुले पत्र प्रकाशित करून भुसावळकरांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच हा प्रश्न केवळ भुसावळपुरता मर्यादित नसून राज्यातील सर्व शहरांमध्ये उत्तरदायी, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित प्रशासनाच्या संकल्पनेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.