नाशिक : राज्यातील रेशन कार्ड्स संदर्भात मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिकांची छाननी जलद गतीने सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांची पात्रता पुन्हा तपासण्यास सुरुवात केली आहे.
या प्रक्रियेत आधार क्रमांक व पीडीएस नोंदींचा ताळमेळ घालून अनेक वर्षांपासून असलेल्या शिधापत्रिकांची तपासणी केली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यासह मालेगाव परिसरात ही मोहीम व्यापक स्वरूपात राबवली जात असून निकषांवर खरे उतरलेले नसलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, शेतजमिनींच्या डिजिटल नोंदींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या AgriStack उपक्रमातील माहितीचा आधार घेतला जात आहे. यातून एक हेक्टर (सुमारे १.५ एकर) पेक्षा जास्त जमीन असलेल्या कुटुंबांची माहिती मिळवली जात आहे. प्राधान्य योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांकडे इतकी जमीन असल्यास त्यांचा रेशन लाभ तपासणीस अधीन राहील. त्याचबरोबर उत्पन्न मर्यादेची देखील काटेकोर तपासणी केली जात आहे. ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा रेशन लाभ बंद होऊ शकतो.
नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ५,०४,६९० शिधापत्रिकाधारकांची दहा निकषांवर आधारित तपासणी सुरू आहे. यात १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लाभार्थी, १८ वर्षांखालील सदस्यांची नोंद, दुबार शिधापत्रिका, कुटुंबाचे उत्पन्न, कंपनीचे संचालक असलेले लाभार्थी, मोठी जमीनधारणा, संशयास्पद आधार क्रमांक तसेच चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांचे मालक यांचा समावेश आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही मोहीम खऱ्या गरजूंना योग्य लाभ मिळावा यासाठी आहे आणि पात्र लाभार्थ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्यक आहे. आधार क्रमांक, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि जमीन नोंदीत विसंगती आढळल्यास लाभ तात्पुरता स्थगित केला जाऊ शकतो.
या प्रक्रियेमुळे राज्यातील शिधापत्रिका व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये स्पष्ट फरक दिसून येईल. त्यामुळे ज्या कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आहे किंवा उत्पन्न मर्यादा ओलांडली आहे, त्यांनी वेळेत आवश्यक तपशील तपासून घ्यावे, अन्यथा रेशनचा लाभ बंद होऊ शकतो.
