मुंबई : महाराष्ट्रात बेकायदेशीर वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या समस्येवर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संभाव्य धोक्यावर मात करण्यासाठी शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शासकीय सुविधा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
अवैधरित्या राज्यात रहिवास
बांगलादेशातील आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने नागरिक अवैधरीत्या महाराष्ट्रात येत आहेत. हे नागरिक वास्तव्य सिद्ध करण्यासाठी आणि राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळी शासकीय दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे मिळवतात. यामुळे राज्याच्या खर्चात अनावश्यक वाढ होत असून राज्याच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही राज्यात बांगलादेशींविरोधात मोहीम उभारली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे.
एक प्रत एटीएसकडे पाठवण्याच्या सूचना
एटीएसकडून प्राप्त झालेल्या 1,274 गुन्हा दाखल झालेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज (उदा. शिधापत्रिका) जारी झाले असल्यास, त्यांची तत्काळ खातरजमा करून ते रद्द, निलंबित किंवा निष्क्रिय करावेत. तसेच या कार्यवाहीची प्रत एटीएसकडे पाठवावी, असेही निर्देश दिलेत.
दोन लाख 24 हजार आधार कार्ड रद्द होणार
या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात दोन लाख 24 हजार बांगलादेशींचे खोटे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यश आले असून, त्यांचे आधार कार्ड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तसेच मुंबई एमएमआर रिजनमध्ये 2 लाख बांगलादेशी राहत असून खोट्या आधार कार्डद्वारे सरकारी योजनांचा फायदा उचलत आहेत.
