मुंबई – : सेवानिवृत्तीचे वय 58 असलेतरी आता कंत्राटी पद्धत्तीने 65 वर्षापर्यंत काम करता येणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाला कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. अशा अधिकार्यांची निवड करताना मर्जीतल्या अधिकार्यांनाच संधी दिली जाईल, भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
\
राज्यातील बहुतांश खात्यातील जागा कायमस्वरुपी न भरता त्या कंत्राटी पद्धतीने भरण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य दिल्याने अनेक ठिकाणी नव्याने भरतीच झाली नसल्याचं दिसून येतंय. त्यातच आता राज्य सरकारने आणखी निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकार्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घ्यायचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत अशा अधिकार्यांना कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकार्यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येईल.
राज्यात शासकीय निवृत्तीचे वय 58 वर्ष असून यामुळे करार पद्धतीने अशा अधिकार्यांना आणखी सात वर्षे सेवेत राहता येणार आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचा विरोध आहे. जर राज्य सरकार 65 वर्षापर्यंत करार पद्धतीने कामावरती घेत असेल तर निवृत्तीचं वय 60 वर्षे का करत नाही ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
