भुसावळ (प्रतिनिधी ) – शिक्षकांना अतिरिक्त व समायोजन बाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र म्हणजे बेजबाबदारपणाचा कळस असल्याचे प्र ह दलाल यांनी म्हटले असून या पत्रामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात गोंधळनिर्माण झाला व , शिक्षकांना मनस्ताप वाढला आहे तरी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपले पत्र निदान पुढील सुनावणी ( दिनांक 16 जून) होई पर्यंत स्थगित ठेवावे असे आवाहनही श्री दलाल सर यांनी केले आहे .
याबाबत अधिक असे की , शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि प जळगाव यांनी नुकतेच जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संस्था सचिव अध्यक्ष यांना एका आदेश वजा पत्रान्वये कळविले आहे की, दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन आदेशानुसार सन 24/25 च्या संच मान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची नावे जाहीर करून समायोजन प्रक्रिया राबवावी त्यासाठी त्यांनी एक वेळापत्रक सोबत जोडलेले आहे सदरचे वेळापत्रक आश्चर्य नमुना आहे! सदर वेळापत्रकानुसार संस्थांनी आपापल्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची नावे दिनांक दोन आणि तीन जून जाहीर करून त्यांचा आक्षेप असल्यास त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे तर दिनांक नऊ जून रोजी जिल्हा स्तरावरील आक्षेपांची सुनावणी होईल असे म्हटले.
माननीय शिक्षणाधिकारी हे कसे विसरले की दिनांक 2जून ते 12 जून पर्यंत जिल्ह्यात शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी चे सेवांतर्गत प्रशिक्षण सुरू आहे जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक सदर प्रशिक्षणासाठी गेलेले आहे सदर प्रशिक्षणात केवळ दोन-तीन उशीर झाला तरी शिक्षकास अनुपस्थित म्हटले जाते. सदर प्रशिक्षणाला गेलेले शिक्षक जर अतिरिक्त ठरत असतील तर त्यांना त्याबाबतचे पत्र मुख्याध्यापकांनी केव्हा आणि कसे द्यायचे! ते तर शाळेतच नाही.मग पत्र कसे तरी करून दिले तरी त्यांचा आक्षेप कसा द्यावा? त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय तरी कसा द्यायचा? ही सर्व प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसात कशी पार पाडणार? संस्थाचालक शाळेत येऊन बसतात का? मग शाळा समितीची सभा घेणे , त्यासाठी सूचना काढणे, अतिरिक्त शिक्षक ठरविणे, तसे त्यांना कळविणे, त्यांचा आक्षेप स्वीकारून सुनावणी घेऊन निर्णय देणे हे सर्व प्रक्रिया केवळ दोन दिवसात पूर्ण करणे कसे शक्य आहे? जर अतिरिक्त शिक्षकाने पत्र स्वीकारले नाही किंवा अतिरिक्त शिक्षकाचा आक्षेप मुख्याध्यापक/ संस्थेने स्वीकारला नाही तर रजिस्टर पोस्टाने पाठविणे म्हणजे किमान सात आठ दिवस तरी लागणारच. या सर्व बाबी ं जबाबदार शिक्षणाधिकाऱ्यांना का कळत नाही? निदान सेवांतर्गत प्रशिक्षण संपल्यानंतर असा आदेश दिला असता तर काय आकाश कोसळले असते?
याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्या पत्रात शिक्षण संचालकांनी दिनांक 16 मे रोजी दिलेल्या सूचना संदर्भात उल्लेख केला आहे, पण त्याच शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिनांक 28 मे 25 रोजी पाठविलेले पत्र शिक्षणाधिकारी मात्र विसरतात हेही आश्चर्यच म्हणावे लागेल . शिक्षण संचालकांनी दिनांक 28 मे 25 रोजीच्यापत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, शासनाच्या दिनांक 15 मार्च 24 च्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 23 एप्रिल 25 च्या निर्णयान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे त्यामुळे न्यायालयाचा अपमान होईल अशी कृती करू नये याचाच अर्थ असा की,15/ 3/ 24 च् शासन निर्णय स्थगित असून त्याj, आधारे संच मान्यता करणेशिक्षकाना अतिरिक्त ठरविणे,त्यांचे समायोजन करणे ह्या सर्व बाबी केल्यास ते अवैध ठरेल . तो न्यायालयाचा अपमान ठरेल. म्हणून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपले पत्र निदान पुढील सुनावणी ( दिनांक 16 जून) होई पर्यंत स्थगित ठेवावे आणि तसे न करण्याचा विडा उचलला असेल तर निदान सेवांतर्गत प्रशिक्षण संपे पर्यंत तरी स्थगित ठेवावे शाळा सुरू झाल्यावरशिक्षक शाळेत असताना सर्व प्रक्रियेला पुरेसा वेळ देऊन नवीन आदेश त्वरीत निर्गमित करावे अन्यथा खूप गोंधळ होऊन न्यायालयीन वादही वाढतील असे आवाहनही दलाल यांनी केले आहे
