भुसावळ – सोमवारी नुकतेच,उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यांनी उत्तराखंडमध्ये युनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजे समान नागरी कायदा लागू केला आहे आहे जी त्याची तरतूद तयार करेल. जिथे हा कायदा लागू आहे आपल्या राज्यघटनेत त्याची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था आहे ,. हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू झाला, असून ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा लागू होताच विवाह संबंध संपत्ती एकापेक्षा जास्त विवाहांसारखी स्थिती आता राहणार नाही या कायद्याच्या अंतर्गत विवाहाची नोंदणी अनिवार्य आहे या राज्यात आता सर्वच धर्मांसाठी घटस्फोटाचा कायदा समान राहील सोबतच बहुविवाह आणि हलाला सारख्या कुप्रथा बंद होतील.
उत्तराखंडात समान नागरी कायदा लागू होतात सर्व विवाहांची नोंदणी अनिवार्य झाली आहे विवाहाच्या नोंदणीसाठी सरकारने विशेष व्यवस्था तयार केली आहे 27 मार्च 2010 पासून च्या सर्वच विवाहांची नोंदणी करावी लागणार आहे .विवाह झाल्यानंतर सहा महिन्यात त्याची नोंदणी करावी लागणार ,समान नागरी कायद्यानुसार लिव्ह इन रिलेशन मध्ये राहण्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी घ्यावी लागेल. लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या दांपत्यांना रजिस्टर समोर आपत्य संबंधांची घोषणा करावी लागेल. लिव्हं इन संबंध संपुष्टात आणायचे असल्यास त्यांना त्याची माहिती रजिस्टरला द्यावी लागणार आहे. यासह माता पित्याला ही संपत्तीत अधिकार देण्यात आलेला आहे तसेच मुस्लिम मुलींचे निकाह त्या अठरा वर्षापेक्षा कमी असल्यास होऊ शकणार नाही, समान नागरी कायद्याच्या कक्षेतून अनुसूचित जाती आणि जमातींना वगळलेले आहे. लग्नासोबतच घटस्फोटाची नोंदणी, दुसऱ्याधर्मांचे मुलांचे मूल दत्तक घेता येणार नाही संपूर्ण मालमत्तेच्या मृत्युपत्रातून सुद्धा सवलत देण्यात आलेली आहे. समान नागरी संहिता काय हे प्रत्येक राज्यातील नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजे प्रत्येक राज्याने जाणून घेतली पाहिजे . समान नागरी संहिता संपूर्ण देशासाठी तसेच सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट ,वारसा दत्तक इत्यादी कायद्यांमध्ये समान कायद्याची तरतूद करते त्याचे पालन धर्माच्या पलीकडे सर्वांसाठी आवश्यक आहे घटनेच्या कलम 44 मध्ये असे नमूद केले आहे की भारताच्या संपूर्ण भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुचित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेन. अनुच्छेद 44 हे संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वा पैकी एक म्हणजेच कोणतेही राज्य हवे असल्यास त्याची अंमलबजावणी करू शकते. संविधान त्याला परवानगी देते कलम 37 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, राज्याच्या धोरणातील निर्देशात्मक तरतुदी न्यायालयात बदलल्या जाऊ शकत नाही परंतु त्यात केलेली व्यवस्था सुशासनाच्या प्रवृत्तीनुसार हा कायदा देशात काही बाबतीत लागू आहे पण काही बाबतीत नाही .भारतीय करार कायदा दिवाणी प्रक्रिया संहिता वस्तूंची विक्री कायदा मालमत्ता हस्तांतर कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा इत्यादींमध्ये समान नागरी संहिता लागू आहे परंतु विवाह घटस्फोट आणि वारसा कायद्या सारख्या बाबत व बाबतीमध्ये वैयक्तिक कायदा किंवा धार्मिक समितीचा आधार आहे जेणेकरून समाजातील संवेदनशील घटकाला संरक्षण मिळून ,महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकासह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे,महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकासह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे .कायद्यांमध्ये समानता आल्याने देशातील राष्ट्रवादी भावना बळकट होईल .कायदे सोपे केले जातील .युनिफॉर्म कोड हे वेगळे कायदे नसून सर्वांसाठी समान कायदे राज्यघटनेत राज्याचा विषय म्हणून त्याच्या वर्णन करण्यात आलेले असल्यामुळे राज्य त्यांना हवे असल्यास ते लागू करू शकतात परंतु हे विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले असेल त्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाते ,ज्यामध्ये त्यांची ची स्वाक्षरी आवश्यक असते. मात्र राज्याचे काही कायदे कधी कधी राष्ट्रपतींकडे सुद्धा मंजुरीसाठी पाठवले जातात.काही राज्य प्रत्यक्ष याची अंमलबजावणी करू शकतात . म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा त्वरित युद्ध पातळीवर उत्तराखंड सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा समान नागरी कायदा लागू त्वरित लागू करावा असे पत्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले असल्याचे त्यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविलेले आहे.
