मुंबई,
राज्यात महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार याबाबतचा निर्णय जवळपास निश्चित झाला असून सर्वाधिक अर्थात 132 आमदारांची संख्या असलेल्या भाजपला मंत्रिमंडळातील निम्मी अर्थात 22 मंत्रिपदे मिळणार असल्याचे खात्रीलायक समजते. गेल्या अडीच वर्षांत 105 आमदार असतानाही भाजपला केवळ नऊ मंत्रिपदे मिळाली होती, मात्र आता ही सर्व कसर भरून निघणार असून पक्षातील अनेकांना मंत्रिपदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे समजते. त्या खालोखाल एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 12, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 10 मंत्रिपदे मिळणार असल्याचेही समजते. मागच्या महायुती सरकारच्या काळात या तिन्ही पक्षाच्या वाट्याला समान मंत्रिपदे देण्यात आली होती. आता राज्याच्या नजरा विस्ताराकडे लागल्या आहेत.
महायुतीला एक हाती सत्ता मिळाली असून भाजपने सर्वांधिक अर्थात 132 जागा जिंकल्या आहेत. त्या खालोखाल शिंदे यांच्या शिवसेनेने 57, तर त्या खालोखाल अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने 41 जागा जिंकल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या तिन्ही पक्षात मंत्रिपदांच्या तसेच खात्यांच्या वाटपाची चर्चा सुरू असून आता या चर्चेला अंतिम स्वरुप मिळाल्याचे समजते. मंत्रिपदाच्या संख्येवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम भाजपच्या दिल्लीतील शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपला मंत्रिमंडळात निम्मा वाटा मिळणार आहे. त्यांच्या वाट्याला 22 मंत्रिपदे येणार आहेत. मागच्या सरकारच्या काळात भाजप, शिवसेना आणि नंतर उशिराने आलेल्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला समसमान अर्थात प्रत्येकी नऊ मंत्रिपदे देण्यात आली होती. भाजपचे 105 आमदार असतानाही त्यांना कमी मंत्रिपदे मिळाल्याने पक्षातून सातत्याने नाराजीचा सूर आळवण्यात येत होता. मात्र आता भाजपची एकहाती सत्ता आल्याने सत्ता वाटपाचे सूत्र बदलण्यात आले असून पक्षाच्या वाट्याला जवळपास 22 मंत्रिपदे देण्यात आल्याचे समजते. जितके आमदार निवडून आले आहेत त्यांच्या संख्येनुसार मंत्रिपदांचे वाटप करण्यात आल्याचे समजते. त्यानुसार महायुतीमधील घटकपक्षांना प्रत्येकी सहा ते सात आमदारांच्या मागे एक मंत्रिपद देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
शिंदे यांच्या शिवसेनेला 12 मंत्रिपदे देण्यात आली असून त्यातील जवळपास निम्मी कॅबिनेट दर्जाची मंत्रिपदे असतील. याशिवाय अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला 10 मंत्रिपदे मिळणार असून त्यातील पाच कॅबिनेट दर्जाची असतील असे समजते. खातेवाटपावर दिल्लीवारीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. आता जरी प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे मिळणार हे निश्चित झाले असले, तरी ही सर्व मंत्रिपदे भरली जाणार नसून पक्षाच्या आवश्यकतेनुसार हे ठरवले जाणार असल्याचेही कळते. शिवाय ठरलेल्या संख्येनुसारही एखाद दुसरे मंत्रिपद कमी केले जाणार असल्याचेही समजते.
दिल्लीच्या आदेशानंतर विस्तार
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी दिल्लीत दाखल झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे नेते अमित शहा यांना भेटून महायुतीतील खातेवाटप आणि संभाव्य मंत्र्यांची यादी निश्चित करण्याचा फडणवीस यांचा या भेटीत प्रयत्न आहे. मंत्र्यांच्या यादीवर शिक्कमोर्तब झाल्यानंतर तातडीने मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला येत्या 16 डिसेंबरपासून नागपूरला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे 14 किंवा 15 डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची दाट शक्यता आहे.
