भुसावळ : देशभरातील 41 आयुध निर्माणींचे सात विभागात होत असलेले निगमीकरण असफल झाले असल्याने ते रद्द करावे, सेवानिवृत्तीपर्यंत कामगारांना केंद्रीय कर्मचारी दर्जा कायम ठेवावा व तसा आदेश पारित करावा आदींसह 21 सुत्री मागण्यांसाठी शुक्रवारी भुसावळ आयुध निर्माणीत कामगारांनी धरणे आंदोलन केले. भुसावळ ऑर्डनन्स फॅक्टरी कामगार युनियनद्वारे राष्ट्रीय धरणा आंदोलन शुक्रवारी झाले. अखिल भारतीय संरक्षण कामगार महासंघाच्या आदेशानुसार झालेल्या या आंदोलनात कर्मचार्यांनी 21 सूत्री मागण्यांसाठी निदर्शने केली. कामगारांच्या मागण्यांकडे अखिल भारतीय संरक्षण महासंघाच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आयुध निर्माणी, भुसावळ येथेही या राष्ट्रीय धोरण आंदोलनाचा भाग म्हणून रेस्ट शेड येथे दिवसभर धरणे आंदोलन देण्यात आले. कामगारांनी एकत्र येऊन सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा विरोध केला. आंदोलनस्थळी युनियनचे प्रमुख पदाधिकारी दिनेश राजगिरे, किशोर बढे, एन.पी.पाटील, विनोद धाडे, नितीन देशमुख यांनी आंदोलन व सरकारची भूमिका या विषयांवर मार्गदर्शन केले. येणार्या काळात सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन पेन्शन रद्द करून सीसीएस पेंशन कायदा 1972 नुसार जुनी पेन्शन लागू करावी, वारसांची प्रलंबित अनुकंपा भरती तत्काळ करण्यात यावी, रिक्त अडीच लाख पदांची भर्ती तत्काल करण्यात यावी, आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात यावा, केंद्र सरकारकडे प्रलंबित 18 महिन्यांचा डीए देण्यात यावे, पोषक-जोखीम भत्ता लागू करण्यात यावा, जिल्हा स्तरावर सीजीएस वेलनेस सेंटर सुरू करण्यात यावे आदी मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
