भुसावळ:-
दी बुद्धीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा केंद्र शाखेच्या च्या आदेशा प्रमाणे "राज्य अभ्यासक्रम (शालेय शिक्षण) २०२४ मसुद्यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदण्याबाबत चे निवेदन देण्यात आले. सदर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांनी तयार केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा म्हणजे (शालेय शिक्षण) २०२४, मसुद्यावर प्रतिक्रिया नोंदवण्या बाबत केलेल्या आवाहना नुसार भारतीय बौद्ध महासभा तालुका शाखा व शहर शाखा भुसावळ यांच्या संयुक्त विद्यामाने तहसीलदार निता लबडे यांना सोमवार ३ रोजी दुपारी निवेदन देण्यात आले.
इयत्ता तिसरी ते इयत्ता बारावीच्या अभ्यासक्रमांमध्ये भागवत गीता, मनाचे श्लोक, आणि मनुस्मृति, यांच्या विषमतावादी विचारांचा,धोरणांचा समावेश करणे या बाबी भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार कलम १३,१४,१७,१९,२१,२८ नुसार काही अंशांचा समावेश करणे बेकायदेशीर आहे. व असंविधानिक आहे. व त्यामुळे ही हरकत नोंदविण्यात येत आहे.धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारतातील सर्व नागरिकास समान असलेल्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, आणि नैसर्गिक न्यायाच्या संकल्पनेला काळीमा फासणारी ही बाब आहे.
ही बाब म्हणजे सर्जनशील भारताची निर्मिती करणाऱ्या शिक्षण प्रणालीमध्ये अशा प्रकारचा समता मुलक समाज निर्मितीच्या संविधानाच्या तत्वाला मूठ माती देणाऱ्या विषमता वादाचा पुरस्कार व त्याचे समर्थन करणाऱ्या अभ्यासक्रमाचा शालेय शिक्षणात समावेश करून गोरगरीब भारतीय नागरिकांमध्ये भय आणि मानवी विषमता निर्माण होण्यास खत पाणी घालण्याचा हा प्रयत्न स्पष्ट होत आहे.
आपल्या देशाच्या “धर्मनिरपेक्ष” संविधानाने देशातील सर्व जाती धर्मांना सुरक्षित करत, कलम २८ प्रमाणे अशवस्थ केले आहे की, कलम २८ (१) नुसार पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालवील्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही धार्मिकशिक्षण दिले जाणार नाही. अशी तरतूद आहे. त्यामुळे सरकार कडून कोणत्याही धर्माच्या विचारसरणीच्या बाबी शिकवता येणार नाही. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या १३(१) कलमा नुसार संविधानाच्या प्रारंभिचे लागू असलेले भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे ते जो वर या भागाच्या तरतुदीशी विसंगत असतील तो वर ते अशा विसंगतीच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत आहेत. कलम १३(२) नुसार, जर राज्य व या भागाने प्रदान केलेली हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्याचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही. आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा आदेश, नियम, विनिमय, सूचना, शिक्षण इत्यादी शून्यवत ठरविले आहेत. असे असताना उपरोक्त बाबी शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे देशातील युवा वर्गाला अधोगतीच्या विषमतेच्या दिशेने पुन्हा घेऊन जाण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
वरील बाबींच्या पार्श्वभूमीवर काही अंश लागू करणे हे संविधानाच्या कलमा नुसार बेकायदेशीर व अससंविधानिक असल्यामुळे त्या बाबी रद्द कराव्यात व अभ्यासक्रमा मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करावी व याबाबत महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आदरणीय डॉक्टर भीमराव आंबेडकर (ट्रस्टी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, समता सैनिक दल प्रमुख) व डॉक्टर हरीश रावलिया (ट्रस्टी चेअरमन) व ॲडव्होकेट सुभाष जोंजाळे (रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेअरमन) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळा बरोबर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा. म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र मधून अशा प्रकारचे निवेदन शासन दरबारी देण्यात आलेले आहे.
सदरील वरील निवेदन हे भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा (पूर्व)च्या अंतर्गत तालुका शाखा भुसावळ, व शहर शाखा भुसावळ यांच्यातर्फे देण्यात आले.
यावेळी लताताई अरुण तायडे (महाराष्ट्र राज्य संघटक), युवराज अर्जुन नरवाडे (समता सैनिक दल लेफ्टनंट कर्नल, जिल्हा सचिव) अरुण गंभीर तायडे (भु.ता. सरचिटणीस) , आनंद रामदास सपकाळे (ता. संस्कार प्रमुख) , प्रियंका ताई अहिरे (जिल्हा महिला अध्यक्ष) , संभाजी सोनवणे (शहर अध्यक्ष, भुसावळ) ,आनंद रंधे (संघटक) , सुरेखा युवराज नरवाडे, सुनील आराक (संघटक) त्याच प्रमाणे सागर अरुण तायडे इत्यादी मंडळी उपस्थित होती.
