अमळनेर येथील मराठी साहित्य संमेलनात गाव पातळी पासून राज्य पातळी पर्यंत आयोजित होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनांना उदारहस्ते अनुदान देण्यासह मुंबईत मराठी साहित्यिक साठी भवन उभारणे, इ घोषणांचा वर्षाव केला.तथापि मराठी भाषे प्रती हा कळवळा दाखविताना च मराठीची गळचेपी करतोय कोण?याबद्दल थोड तरी चिंतन केलं पाहिजे मान.ना.केसरकरांच्याच अधीन असलेल्या मराठी भाषा मंत्रालयाने मराठी भाषेच्या शुध्दलेखन बाबत १ नोव्हेंबर२००९रोजी कढलेल्याआदेशाची तब्बल एक तप उलटले तरी राज्य पाठ्यपुस्तक महामंडळाने अंमलबजावणी केली नाही नंतरपुन्हा १० नोव्हेंबर२०२२ रोजी नव्याने याच विषयी आदेश जारी केलाय.मात्र ह्याही आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आणि विशेष म्हणजे त्याच मंत्री महाशययांच्या अधीन असलेल्या शिक्षण विभागाने आणि पाठ्यपुस्तक मंडळाने देखील ह्या नियमांना धाब्यावर बसविले आहे अश्या परिस्थितीत मराठी ची गळचेपी शासनच करीत आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.ह्या शुद्धलेखनाच्या नियमांची त्वरित अंमलबजावणी सर्व स्तरावरील शाळा महाविद्यालये,विद्यापीठ
,वृत्तपत्रे पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ यांनी करावी असे आदेशात म्हटले आहे अंमलबजावणीच करायची नसेल तर शासनाने निदान आदेश तरी काढू नये असेच शेवटी म्हणावेसे वाटते .मराठीच्या प्रेमा साठी केवळ अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा ह्या मूलभूत बाबींकडे लक्ष दिल्यास मराठीची निर्दोष भरभराट निश्चित होईल असे वाटते.
