भुसावळ : विद्युत योजनामुळे होणारे प्रदूषण, विस्थापन व विनाश याचा कुणीही अभ्यास करीत नाही शिवाय पर्यावरण कायदे कमजोर केले जात जात असून विद्युत योजनांना मंजुरीचा सपाटा सुरू आहे विशेष म्हणजे त्यास विरोध करू नका, असे खुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीत बजावले आहे. पंतप्रधान असे सांगू लागले तर मग जनआंदोलनाशिवाय दुसरा काय पर्याय आहे? असा प्रश्न नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी शहरात उपस्थित केला आहे. कच्छमध्ये पाणी पोहोचले असलेतरी ते शेतात नव्हे तर अदाणींच्या बंदरात पोहोचले, असा दावाही त्यांनी केला. ‘नफरत छोडो.. भारत जोडो’ या आंदोलनाच्या प्रचारासाठी पाटकर ह्या बुधवारी भुसावळ येथे आल्या होत्या. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी वरील आरोप केला.
मेधा पाटकर म्हणाल्या की, विद्युत योजनांसाठी पर्यावरणीय कायदे कमजोर करण्यात येत आहेत, या कायद्याचे उल्लंघण सुरू आहे. आजही विद्युत प्रकल्पांची राख ही शेतामध्ये उडत आहे. त्यामुळे नदीमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. यामुळे तापी अथवा नर्मदेचे पाणी हे पिण्यालायक राहिलेले नाहीख, असेही त्या म्हणाल्या. प्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, एनएपीएमचे महाराष्ट्र संयोजक युवराज गटकळ, लवासा आंदोलन प्रमुख प्रसाद बागवे, शैला सावंत, निर्मला फालक, संतोष सोनवणे, सीमा चौधरी उमेश राठोड, सुधाकर बडगुजर, कुंजबिहारी आदी उपस्थित होते.
तापी नदी व वेल्हाळा येथील प्रदूषण हे वीज प्रकल्पामुळे होत आहे. यासाठी काही पर्यावरणीय नियम आहेत. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांची सुनावणी झाली पाहिजे, ती झालेली नसल्याचे पाटकर म्हणाल्या. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाल्याचे समर्थन करीत त्या म्हणाल्या की, देशात गांधीजींच्या दांडीयात्रेपासून नर्मदा आंदोलनापर्यंत अनेक यात्रा निघाल्या आहेत. या यात्रांमुळे काही सरकार पडले असल्याचे पाटकर म्हणाल्या.
