भुसावळ :- ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज देऊन महाराष्ट्र सरकारला अर्थ संकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायाललयाने राज्य सरकारला धक्का देत. महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अंतरीम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारला दे धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय घेण्यात यावेळी असेही म्हटल्याने ओबीसी आरक्षणाची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारला फार मोठा धक्का देण्यात आला आहे. मागासवर्गीय अहवालात पुरेशी माहिती, आकडे वारी, व कोणत्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबत हि सदर अहवालात स्पष्ट ता नमूद नसल्याने त्रुटी असल्याचे सुप्रीम कोर्ट ने यावेळी नमूद केले आहे.यामुळे ओबीसी समाजाचे अस्तित्व संपविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकार चा ना कर्ते पणा, व ओबीसी समाजा प्रति असलेला द्वेष समोर सिद्ध झाला आहे. जाणूनबुजून प्रत्येक वेळी ओबीसी समाजाला निवडणुकीतआरक्षण मिळू नये म्हणून राज्य सरकार सातत्याने खरा ओबीसी अहवाल, माहिती डेटा, सादर करीत नव्हते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण सुनावणी च्या दरम्यान अनेकदा हे त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले नाहीत, व अनेकदा अशा जाणूनबुजून बुजून त्रुटी असलेले अहवाल सादर केल्यामुळे आज पुन्हा सर्वोच्च न्याययाने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. याला फक्त आणि फक्त महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ओबीसी समाज युवा नेते शिशिर जावळे यांनी केला असून ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका घेणे म्हणजे समस्त ओबीसी समाजाचा अपमान आहे.सरकारने ओबीसी आरक्षणचा बॅट्याबोळ केला आहे.त्यामुळे ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूका घेणे मान्य नसल्याचे जावळे यांनी म्हटले आहे.
