भुसावळ (प्रतिनिधी )-
शिक्षकांच्या मुल्यमापनासंदर्भातील ३० कोटी रु. खर्च करून राबवली जाणारी निविदा प्रकिया रद्द करा,’ अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे शिक्षकसेनेचे जळगाव जिल्हाप्रमुख प्राचार्य विनोद गायकवाड यांनी िनवेदनाद्वारे केली.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मुल्यमापन करण्याची असंवैधानिक योजना राबवण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची ३० कोटी रु.ची िनविदा काढल्या प्रकरणी चौकशी करून ही निविदा रद्द करण्याचे आदेश द्यावे,’ अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. नियमावलीत सेवाप्रवेश, किमान अर्हता, वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्ती नंतरचे व इतर लाभ, रजा, कर्तव्ये, आचार संहिता, शिस्तविषयक बाबी, कामाचे मुल्यमापन, कार्यभाराबाबत संवैधानिक तरतुदी केल्या. या तरतुदींशी विसंगत असलेली योजना, धोरण, अन्य प्रकार शासन व प्रशासनाला अंमलात आणण्याचे कायदेशीर घटनात्मक अधिकार नाहीत. परंतु, शिक्षण विभाग प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार जुनी पेंशन व भविष्य निर्वाह निधी योजना संपुष्टात आणून नवीन परिभाषित निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीचा असंवैधानिक आदेश निर्गमित करून त्याची अंमलबजावणीची हिंमत प्रशासनाने केली. ही लोकशाहितील शोकांतिका होय. प्रशासनाने धोरण ठरविण्याच्या अधिकाराचा वापर करीत विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून शिक्षकांचे मुल्यमापनाचा व त्या आधारे वेतनवाढ देणे िकंवा न देणे, अन्य सेवाशर्तींसह देय लाभाबाबत निर्णय घेतला, तो चुकीचा असून देशात मोफत शिक्षण योजना असताना शिक्षक प्रशिक्षणासाठी राज्याने स्वतंत्र प्राणाली निर्माण करून ३० कोटींची िनविदा काढली. या निवेदेतही भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता शिक्षकसेनेचे जळगाव जिल्हाप्रमुख प्राचार्य विनोद गायकवाड यांनी वर्तवली आहे.
