जळगाव (प्रतिनिधी ) – राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या थकीत मानधनाच्या प्रश्नावरून वातावरण तापले असून अंगणवाडी युनियनचे नेते रामकृष्ण बी. पाटील यांनी राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे
डिसेंबरपासून केंद्राचा हिस्सा थकीत
राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना डिसेंबर महिन्यापासून केंद्र सरकारचा मानधनाचा हिस्सा मिळालेला नाही. सध्या अंगणवाडी सेविकांना एकूण १३,५०० रुपये तर मदतनीसांना ७,५०० रुपये मानधन केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळून दिले जाते. त्यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा सेविकांसाठी सुमारे ४,५०० रुपये आणि मदतनीसांसाठी २,२५० रुपये आहे.
हे मानधन आयुक्त कार्यालय, बेलापूर (नवी मुंबई) मार्फत थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते. मात्र, डिसेंबरपासून केंद्राचा हिस्सा न मिळाल्यामुळे सेविका व मदतनीसांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
योजनाबाह्य कामांचा वाढता ताण
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर नियमित कामांव्यतिरिक्त विविध योजनाबाह्य जबाबदाऱ्या टाकण्यात येत आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेची केवायसी, एकल महिला व बालक सर्वेक्षण यांसारखी अतिरिक्त कामे करावी लागत आहेत. गावपातळीवरील केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे. या सर्व कामांसाठी आठ तासांपेक्षा अधिक वेळ खर्च होत असूनही मानधन अत्यल्प असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
नवीन प्रणालीमुळे अडथळा?
युनियनने आयुक्त कार्यालयात याबाबत चर्चा केली असता, पीएफएमएस प्रणालीऐवजी नवीन ‘स्पर्श’ संगणक प्रणाली लागू केल्यामुळे मानधन वितरणात अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, थकीत रक्कम नेमकी कधी जमा होणार याबाबत स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“उपासमार थांबवा, अन्यथा आंदोलन”
थकीत मानधन तातडीने अदा करून अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची उपासमार थांबवावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रामकृष्ण बी. पाटील यांनी दिला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये मानधनवाढ, पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि वेतनश्रेणी लागू करण्याचाही समावेश असून, याकडे केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
