भुसावळ ( प्रतिनिधी) –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजने’ची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) कडून ग्राहकांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केला आहे. या मक्तेदारीविरुद्ध आपण थेट पंतप्रधानांकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नेमका वाद काय?
केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, ग्राहक आपल्या छतावरील जागा आणि आर्थिक क्षमतेनुसार सौर संचाची क्षमता (kW) ठरवू शकतात. मात्र, महाराष्ट्रात महावितरणने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप सुरू केला आहे. आता ग्राहकाला किती किलोवॅटचा सोलर प्लांट लावायचा, हे ग्राहक नव्हे तर महावितरणचे अधिकारी ठरवत असल्याचा आरोप जावळे यांनी केला आहे.
इतर राज्यांत स्वातंत्र्य, महाराष्ट्रातच निर्बंध का?
शिशिर जावळे यांनी या धोरणावर टीका करताना म्हटले की, “गुजरात, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कितीही किलोवॅटचा प्लांट लावण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच महावितरणकडून अडवणूक केली जात आहे. ही सरळ सरळ ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली असून सौर ऊर्जा क्षेत्रातील ठराविक कंपन्यांना किंवा स्वतःच्या सोयीच्या नियमांना चालना देण्याचा हा प्रकार आहे.”
ग्राहकांचे होणारे नुकसान:
भविष्यातील गरज: अनेक ग्राहक भविष्यातील वाढीव विजेचा वापर (उदा. एसी किंवा ईव्ही चार्जर) लक्षात घेऊन जास्त क्षमतेचा प्लांट लावू इच्छितात, मात्र महावितरण त्यास परवानगी नाकारत आहे.
आर्थिक फटका: कमी क्षमतेचा प्लांट बसवल्यामुळे ग्राहकांना पूर्ण वीज माफीचा लाभ मिळत नाही.
मक्तेदारीचा धोका: महावितरणच्या या हस्तक्षेपामुळे सोलर क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थानिक विक्रेत्यांवरही संक्रांत आली आहे.
पंतप्रधानांकडे तक्रार करणार
“पंतप्रधान मोदींना अपेक्षित असलेली ही योजना महावितरणच्या जाचक अटींमुळे धोक्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर होणारा हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. यासंदर्भात सर्व पुराव्यांसह आम्ही पंतप्रधानांकडे तक्रार करणार असल्याचेअसा इशारा जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
